बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण के महत्वाकांक्षी विस्तार की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने जिले की पांच तहसीलों से कुल 124 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है।
बुलंदशहर-खुर्जा क्षेत्र में विकास की नई उड़ान : विकास प्राधिकरण का प्रस्तावित विस्तार
![विकास प्राधिकरण का प्रस्तावित विस्तार](https://image.uttarpradeshtimes.com/upt-2024-07-26t202447061-70643.jpg)
Jul 26, 2024 21:13
Jul 26, 2024 21:13
- बुलंदशहर-खुर्जा क्षेत्र का जल्द होगा विस्तार
- पांच तहसीलों से कुल 124 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव
124 नए गांवों का समावेश प्रस्तावित
बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण अपनी महायोजना 2031 के तहत एक बड़े विस्तार की ओर अग्रसर है। पिछले एक वर्ष से प्राधिकरण के अधिकारी जिले के 124 नए गांवों को शामिल करने की योजना पर काम कर रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा सात गांवों की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी न करने पर नाराजगी व्यक्त की गई थी। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद, जिला प्रशासन ने इन सात गांवों की संस्तुति जारी कर दी है।
गांव की सूची का विस्तृत रिपोर्ट
प्राधिकरण ने सभी गांव की सूची प्राधिकरण में शामिल होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी गई। हाल ही में, शासन ने इन नए गांवों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी मांगी है, जिसे प्राधिकरण ने तत्परता से प्रस्तुत कर दिया है। इन नए गांवों के समावेश से न केवल प्राधिकरण का भौगोलिक क्षेत्र विस्तारित होगा, बल्कि इन गांवों में विकास कार्यों की गति भी तेज होने की उम्मीद है।
गांवों की संख्या में वृद्धि
बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं। प्राधिकरण में एक वर्ष पहले 421 गांव शामिल थे। इसमें 55 गांव यमुना विकास प्राधिकरण में शामिल हो गए। 19 गांव बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण व यमुना विकास प्राधिकरण दोनों के क्षेत्र में शामिल हैं। इस बीच चार नए गांव प्राधिकरण में शामिल हुए। नए गांव शामिल होने के बाद प्राधिकरण का 389 गांव का क्षेत्र हो गए। अब 124 गांव और शामिल होने से 513 गांव का क्षेत्र प्राधिकरण में हो जाएगा।
अवैध निर्माण पर लगेगी रोक
प्राधिकरण क्षेत्र में नए 124 गांव के शामिल होने से अवैध निर्माण पर रोक लगेगी। साथ ही अवैध कॉलोनी भी विकसित नहीं हो सकेगी। गंगा नदी के पास बने गांव में अनाधिकृत विकास पर रोक लगने से प्राधिकरण नियोजित विकास कर सकेगा।
काफी समय से चल रहा प्रयास
जिले की पांच तहसील समेत 124 नए गांव को प्राधिकरण में शामिल करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इन नए गांवों को शामिल करने के लिए काफी समय से प्रयास किया जा रहा था। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है।
इन क्षेत्रों के गांव होंगे शामिल
तहसील का नाम - नए प्रस्तावित गांव की संख्या
सदर तहसील - 36
सिकंदराबाद - 18
अनूपशहर - 20
शिकारपुर - 44
डिबाई - 03
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