नोएडा में घर बसाना और महंगा हुआ : अथॉरिटी ने भूमि आवंटन दरों में वृद्धि की, यह हैं नई कीमतें

नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम ने बताया, "यह निर्णय शहर के विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। हमें उम्मीद है कि इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में नई गतिविधियां बढ़ेंगी और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।"

Noida News : नोएडा प्राधिकरण ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शहर की विभिन्न श्रेणियों की संपत्तियों की आवंटन दरों में 6 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी है। यह निर्णय लखनऊ में आयोजित बोर्ड बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्य सचिव एवं नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने की।

आवंटन दरों से जुड़े फैसले
1. दर वृद्धि : आवासीय, औद्योगिक, ग्रुप हाउसिंग और संस्थागत संपत्तियों की दरों में 6% की वृद्धि की गई है।
2. व्यावसायिक संपत्तियां : इन्हें वृद्धि से बाहर रखा गया है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इनके खरीदारों की संख्या में कमी आई है।
3. खाली भूखंड : नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम के अनुसार, आवासीय श्रेणी ए, बी और सी में लगभग 17,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में 50 भूखंड अभी भी खाली हैं।
4. ग्रुप हाउसिंग दरें

श्रेणी-ए : 1,72,680 रुपये से बढ़कर 1,83,040 रुपये प्रति वर्ग मीटर
श्रेणी-बी : 1,15,130 रुपये से बढ़कर 1,22,040 रुपये प्रति वर्ग मीटर

5. विशेष श्रेणियां : श्रमिक कुंज और ईडब्लूएस आवासीय भवनों की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
6. औद्योगिक और संस्थागत संपत्तियां : शहर को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें आई-आईटीईएस और डाटा सेंटर भी शामिल हैं।

अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें कितनी कारगर

57 में से 27 बिल्डर परियोजनाओं (47%) ने लाभ उठाया।
22 बिल्डरों ने 276.76 करोड़ रुपये (25% धनराशि) जमा कराए।
अगले एक साल में 830 करोड़ रुपये (75% शेष राशि) की प्राप्ति की उम्मीद।
इस पहल से लगभग 3,000 होम बायर्स की रजिस्ट्री संभव होगी।
वर्तमान में 1,075 बायर्स की रजिस्ट्री पूरी।

फैसलों पर किसने क्या कहा
नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम ने बताया, "यह निर्णय शहर के विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। हमें उम्मीद है कि इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में नई गतिविधियां बढ़ेंगी और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।" विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम नोएडा के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। इससे न केवल प्राधिकरण के राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि शहर के समग्र विकास को भी गति मिलेगी। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस वृद्धि से आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नीतिगत बदलाव नोएडा के रियल एस्टेट बाजार और समग्र अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालता है। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि वे स्थिति पर नजर रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उचित कदम उठाएंगे।

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