गौतमबुद्ध नगर में किसान डीएम और मंडलायुक्त से मिले : राजस्व परिषद के अध्यक्ष को 20 मांगों का ज्ञापन भेजा, सीएम ने गठित की थी समिति

गौतमबुद्ध नगर के किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर आवाज उठाई है। किसान नेताओं ने आज ग्रेटर नोएडा कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी और मंडलायुक्त से मुलाकात की है। जहां अपना 20 सूत्रीय मांग...

Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर के किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर आवाज उठाई है। किसान नेताओं ने आज ग्रेटर नोएडा कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी और मंडलायुक्त से मुलाकात की है। जहां अपना 20 सूत्रीय मांग पत्र राजस्व परिषद के अध्यक्ष के नाम मण्डलयुक्त को सौंपा है। इसके साथ ही किसानों की समस्याओं को लेकर जल्द निस्तारण की मांग की गई।

किसानों ने रखी ये मांगें
किसानों की प्रमुख मांगों में जेवर एयरपोर्ट के किसानों को संपूर्ण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन (आर एंड आर) का लाभ दिलाना, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और अन्य चरणों के किसानों से उचित पटल पर वार्ता करना शामिल है। इसके अलावा, किसानों ने स्वामित्व योजना के तहत प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों में आवासीय इकाइयां बनवाने की मांग भी की है। अन्य महत्वपूर्ण मांगों में नए थानों की स्थापना, एक कौशल विश्वविद्यालय और एक ईएसआई अस्पताल की स्थापना, प्राधिकरण क्षेत्रों में 10% आवासीय भूखंड आवंटन, आबादियों का त्वरित निस्तारण, न्यायालय से बाहर के किसानों को भी अतिरिक्त मुआवजा और भूखंड आवंटन शामिल हैं।

प्राधिकरण से की निस्तारण की मांग
किसानों ने औद्योगिक इकाइयों में 40% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने, पुरानी आबादियों को निःशुल्क छोड़ने, लघु-सीमांत किसानों को न्यूनतम वेतन देने, कृषि भूमि का सर्किल रेट बढ़ाने, मुआवजे में समानता लाने और यमुना एक्सप्रेसवे पर उतार-चढ़ाव बनाने की मांग भी की है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि शिक्षा-स्वास्थ्य संस्थानों में उनके लिए आरक्षित सीटों और ओपीडी का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह, उद्योगों में भी स्थानीय युवाओं को रोजगार देने से परहेज किया जा रहा है। किसानों ने प्राधिकरणों से आबादियों के शीघ्र निस्तारण की मांग की है।

डीएम ने दिया अश्वासन
जिलाधिकारी ने किसान नेताओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने किसानों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। अब किसान नेता सरकार और प्राधिकरणों से शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद लगाए हुए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसमें जिलाधिकारी और मण्डलायुक्त भी सदस्य हैं। अब किसान इस समिति से अपनी मांगों को पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं।

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