दिल्ली से नोएडा ट्रांसफर हुई पहली जीरो एफआईआर : भारतीय न्याय संहिता के तहत महिला ने दर्ज करवाया रेप का मामला, आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें दिल्ली में दर्ज की गई पहली जीरो एफआईआर को नोएडा ट्रांसफर किया गया...

Noida News : दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें दिल्ली में दर्ज की गई पहली जीरो एफआईआर को नोएडा ट्रांसफर किया गया। यह मामला एक शादीशुदा महिला द्वारा दर्ज कराई गई रेप की शिकायत से संबंधित है, जिसमें नए कानूनी प्रावधानों के तहत त्वरित कार्रवाई की गई। भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज होकर नोएडा ट्रांसफर होने वाली यह पहली एफआईआर है।

घटना इस तरह हुई
एक विवाहित महिला, जो दिल्ली की निवासी है, ने एक युवक पर नोएडा के एक होटल में ले जाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने दिल्ली के अशोक नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज की और मामले को नोएडा के थाना सेक्टर 58 को स्थानांतरित कर दिया।

कैसे शुरू हुई कानूनी कार्रवाई
नोएडा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नवीन मोहंती को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। यह मामला नए कानूनी प्रावधानों के तहत दिल्ली से नोएडा ट्रांसफर होने वाली पहली जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज किया गया है।

क्या है नया कानूनी प्रावधान
नए कानून के अनुसार, वयस्क महिला के साथ सहमति से बनाए गए संबंध को अब बलात्कार की श्रेणी से बाहर रखा गया है। इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत एक अलग अपराध माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति शादी या नौकरी का झांसा देकर किसी महिला के साथ संबंध बनाता है, तो यह बलात्कार नहीं माना जाएगा, लेकिन इस धारा के तहत अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है।

क्या है जीरो एफआईआर की प्रक्रिया
जीरो एफआईआर की प्रक्रिया में शिकायतकर्ता किसी भी पुलिस स्टेशन में अपराध की शिकायत दर्ज करा सकता है। स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) जीरो एफआईआर दर्ज करते हैं और फिर मामला उस पुलिस स्टेशन को भेजा जाता है जहां घटना हुई थी। वहां से स्थानीय एसएचओ आगे की कार्रवाई के लिए एफआईआर को जांच अधिकारी को सौंप देता है। इस मामले ने न केवल नए कानूनी प्रावधानों की प्रभावशीलता को दर्शाया है, बल्कि पुलिस विभागों के बीच बेहतर समन्वय और त्वरित कार्रवाई की क्षमता को भी उजागर किया है। यह घटना महिलाओं की सुरक्षा और न्याय प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है।

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