भारतीय मोटोजीपी के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेपी ग्रुप) ने आयोजक कंपनी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में मुकदमा दायर किया ...
इंडियन मोटोजीपी पर संकट : BIC के मालिकों ने NCLT में दायर किया मुकदमा, आयोजक कंपनी पर लगे गंभीर आरोप
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Jun 23, 2024 16:10
Jun 23, 2024 16:10
बकाया भुगतान का मुद्दा बना परेशानी
मनोज गौड़ ने अपने पत्र में खुलासा किया है कि फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर जेपी ग्रुप के 19 करोड़ रुपये बकाया हैं। यह राशि पिछले साल बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को मोटोजीपी के लिए तैयार करने में खर्च की गई थी। गौड़ ने बताया कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद कंपनी ने भुगतान नहीं किया है।
बड़ी संख्या में लेनदार परेशान
यह समस्या केवल जेपी ग्रुप तक सीमित नहीं है। कई अन्य ठेकेदारों और कंपनियों को भी भुगतान नहीं किया गया है। इस मुद्दे को लेकर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी शिकायतें दर्ज की गई हैं।
जांच और कार्रवाई आगे बढ़ी
इन शिकायतों के मद्देनजर एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था। SIT की रिपोर्ट में फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर गंभीर आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। यह रिपोर्ट यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने डॉ. अरुणवीर सिंह ने शासन को रिपोर्ट भेजी है। आयोजक कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की है।
भविष्य की योजनाओं पर संकट
इन वित्तीय विवादों के बीच, आयोजक कंपनी अगले मोटोजीपी इवेंट की तैयारियों में जुटी है। हालांकि, मनोज गौड़ ने 16 जून को आयोजित एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसमें अगली रेस की योजना बनाई जानी थी।
यूपी सरकार की बड़ी भूमिका
उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। पिछले साल, सरकारी निकाय यूपी इन्वेस्ट ने ही बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर मोटोजीपी आयोजन की सिफारिश की थी। इस बार भी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने फ़ेयरस्ट्रीट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।
देखते हैं कैसे होगा समाधान
कुल मिलाकर भारतीय मोटोजीपी एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन है, जो भारत को वैश्विक मोटरस्पोर्ट मानचित्र पर स्थापित करने में मदद करता है। हालांकि, वर्तमान वित्तीय विवाद इसके भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं। इन मुद्दों का समाधान न केवल जेपी ग्रुप और अन्य ठेकेदारों के लिए, बल्कि भारत में इस प्रतिष्ठित आयोजन के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और संबंधित पक्ष इस संकट से कैसे निपटते हैं।
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