उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनाई है। इसके लिए आरएफपी तैयार हो गया है और शासन ने तीनों अथॉरिटी से सुझाव मांगे हैं।
नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी : नवंबर से शुरू होगा परिचालन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होगी बेहतर
Oct 16, 2024 17:40
Oct 16, 2024 17:40
- सरकार ने तीनों अथॉरिटी से मांगे सुझाव
- ट्रैफिक जाम की समस्या से मिलेगा निजात
- क्षेत्र में लगभग 300 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी
शासन ने तीनों अथॉरिटी से मांगे सुझाव
उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनाई है। इसके लिए आरएफपी तैयार हो गया है और शासन ने तीनों अथॉरिटी से सुझाव मांगे हैं। अथॉरिटी के सुझाव मिलने के बाद इसे नवंबर में फाइनल कर जारी किया जाएगा, जिसके बाद इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने वाली एजेंसी का चयन किया जाएगा।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतरी के लिए योजना
जिले में विभिन्न स्थानों पर लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है और इंटरनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को सुधारने की मांग भी जोर पकड़ रही है। इस संदर्भ में, हाल ही में शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि तीनों अथॉरिटी मिलकर इंटरनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करेंगी। इसके लिए लगभग एक महीने पहले नोएडा अथॉरिटी में कई कंपनियों ने अपने प्रेजेंटेशन भी दिए थे, जिससे योजना को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकें।
300 ई-बसों का संचालन जल्द
जानकारी के अनुसार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में लगभग 300 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। इन बसों के संचालन का खर्च तीनों अथॉरिटी मिलकर वहन करेंगी। नवंबर में आरएफपी (अनुरोध प्रस्ताव) जारी होने के बाद संबंधित एजेंसियाँ इस योजना में आवेदन करेंगी, जिसके बाद बसों के संचालन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। माना जा रहा है कि इंटरनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 9 मीटर और 12 मीटर साइज वाली इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रावधान इस आरएफपी में किया गया है। जिस पर तीनों अथॉरिटी को अपने सुझाव देने हैं।
सरकार के स्तर पर आरएफपी तैयार
उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनाई है। इसके लिए आरएफपी तैयार कर तीनों अथॉरिटी को अपनी-अपनी राय देने और संशोधन कराने के लिए भेज दिया गया है। तीनों अथॉरिटी में इस आरएफपी पर मंथन शुरू हो गया है। सुझावों के आधार पर संशोधन के बाद इसे नवंबर में शासन स्तर से जारी किए जाने की तैयारी है।
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