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जेवर एयरपोर्ट से गाजियाबाद तक रैपिड रेल :  योगी सरकार ने केंद्र से डीपीआर की मंजूरी मांगी

यह परियोजना दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) की तर्ज पर विकसित की जाएगी। राज्य सरकार ने इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को मंजूरी दे दी है और अब केंद्र सरकार से फंडिंग पैटर्न तय करने का अनुरोध किया है...

Greater Noida News :  उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी परिवहन परियोजना की घोषणा की है, जिसके तहत जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को गाजियाबाद से जोड़ने वाली रैपिड रेल का निर्माण किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।

यह परियोजना दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) की तर्ज पर विकसित की जाएगी। राज्य सरकार ने इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को मंजूरी दे दी है और अब केंद्र सरकार से फंडिंग पैटर्न तय करने का अनुरोध किया है।

कॉरिडोर की लंबाई 72.44 किलोमीटर होगी
प्रस्तावित RRTS कॉरिडोर की कुल लंबाई 72.44 किलोमीटर होगी। इस मार्ग पर कुल 22 स्टेशन होंगे, जिनमें 11 RRTS स्टेशन और 11 मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 20,637 करोड़ रुपये है। यह रैपिड रेल मार्ग जेवर एयरपोर्ट से शुरू होकर, यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्र और ग्रेटर नोएडा से होते हुए, नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन से जुड़ेगा और अंततः गाजियाबाद RRTS परियोजना तक पहुंचेगा।

मेट्रो कनेक्टिविटी होगी बेहतर 
इस परियोजना के कई दूरगामी लाभ होंगे। यह न केवल ग्रेटर नोएडा को मेट्रो कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, बल्कि जेवर एयरपोर्ट से नई दिल्ली और अन्य शहरों तक तेज़ और प्रदूषण रहित यात्रा की सुविधा भी देगी। भविष्य में इस नेटवर्क को गुरुग्राम, रेवाड़ी, अलवर, सोनीपत और पानीपत तक विस्तारित करने की योजना है। इससे जेवर एयरपोर्ट का दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी सीधा संपर्क स्थापित होगा।

घंटों में दिल्ली और हरियाणा की दूरी होगी तय
राज्य सरकार का मानना है कि यह रैपिड रेल प्रणाली जेवर एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगी। यात्री कुछ ही घंटों में दिल्ली और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों तक पहुंच सकेंगे। इस परियोजना से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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