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796 वर्ग किमी में बसेगा नया शहर : 226 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण, यूपी सरकार ने दी मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस प्लान के अंतर्गत गौतमबुद्ध नगर के 131 गांव और बुलंदशहर के 95 गांव का अधिग्रहण किया जाएगा

Noida News : उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस प्लान के अंतर्गत गौतमबुद्ध नगर के 131 गांव और बुलंदशहर के 95 गांव का अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे कुल 226 गांव शामिल होंगे। यह नया शहर 796 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विकसित होगा, जो पहले निर्धारित 583 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इस मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के विकास को गति देना और यमुना नदी के किनारे के इलाकों में बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है।

37 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था
यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह के अनुसार, इस नए शहर में 37 लाख लोगों के रहने की योजना बनाई गई है। मास्टर प्लान में जो बदलाव किए गए हैं, वे क्षेत्रफल के साथ-साथ गांवों की संख्या में भी वृद्धि को दर्शाते हैं। पहले जहां केवल 171 गांव का अधिग्रहण होना था, अब यह संख्या बढ़कर 226 हो गई है। यह नया शहर न केवल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाएगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा।



किसानों को मिलेगा उचित मुआवजा
गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर के किसानों को उचित मुआवजे की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वे अपनी भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित न हों। उत्तर प्रदेश सरकार और यमुना विकास प्राधिकरण इस मामले में तेजी से कार्य कर रहे हैं, ताकि प्रभावित किसानों को त्वरित और उचित मुआवजा मिल सके। यह परियोजना नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के साथ मिलकर प्रदेश के विकास में एक नई ऊंचाई जोड़ने की उम्मीद कर रही है।

दो मास्टर प्लान पर हो रहा काम
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने पहले जनसंख्या घनत्व के मुद्दे पर आपत्तियां जताई थीं, लेकिन यीडा ने इसे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में स्पष्ट करते हुए समाधान प्रदान किया। प्रदेश कैबिनेट की स्वीकृति के बाद, नए सेक्टरों का विकास कार्य प्रारंभ होगा। फेज दो के मास्टर प्लान 2031 में मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और आगरा जैसे महत्वपूर्ण शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें टप्पल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और राया हेरिटेज सिटी जैसी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना है। मास्टर प्लान 2041 और फेज दो की स्वीकृति के बाद यमुना प्राधिकरण के तहत बड़े पैमाने पर विकास कार्य होंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवासियों को बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

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