Ghaziabad News : गाजियाबाद की औद्योगिक इकाइयों को दोहरे कर से राहत, यूपीसीडा करेगा रखरखाव

गाजियाबाद की औद्योगिक इकाइयों को दोहरे कर से राहत, यूपीसीडा करेगा रखरखाव
UPT | गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र

Oct 22, 2024 14:42

औद्योगिक क्षेत्रों की इकाइयों से यूपीसीडा ही रखरखाव शुल्क लेगा। इस फैसले के लागू होने के बाद औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण सहित रखरखाव संबंधित सभी सेवाएं देने के लिए यूपीसीडा जिम्मेदार होगा

Oct 22, 2024 14:42

Short Highlights
  • औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव की जिम्मेदारी यूपीसीडा को
  • दोहरे कर से जिले की करीब 5000 इकाइयों को मिलेगी राहत
  • शासनादेश आने पर पूरी की जाएगी हस्तांतरण की औपचारिकता
Ghaziabad News : गाजियाबाद के 10 औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को मिलने जा रही है। इससे जिले की करीब 5000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों को डबल टैक्स से राहत मिलेगी। वहीं फंड के कारण औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में रुकावट भी दूर होगी। प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अब शासनादेश आते ही हस्तांतरण की औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा।

औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर निगम के पास
गाजियाबाद के दस औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर निगम के पास है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में लोनी रोड औद्योगिक क्षेत्र, बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,  मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र, साउथ साइड जीटी रोड औद्योगिक क्षेत्र, कविनगर औद्योगिक क्षेत्र, मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर-3 व सेक्टर-5, उद्योग कुंज औद्योगिक क्षेत्र और लोहामंडी शामिल है।

औद्योगिक क्षेत्रों को यूपीसीडा ने ही विकसित किया था
इन औद्योगिक क्षेत्रों को यूपीसीडा ने ही विकसित किया था, लेकिन बाद में इनके रखरखाव के लिए नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया गया था। यूपीसीडा की ओर से विकसित किए गए इन औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखंडों की संख्या 5000 से अधिक है। जिनमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की संख्या सबसे अधिक है। राज्य कैबिनेट की बैठक में प्रदेशभर के 154 औद्योगिक क्षेत्रों को यूपीसीडा को सौंपने का फैसला हो चुका है।

औद्योगिक क्षेत्रों की इकाइयों से यूपीसीडा ही रखरखाव शुल्क लेगा
इन औद्योगिक क्षेत्रों की इकाइयों से यूपीसीडा ही रखरखाव शुल्क लेगा। इस फैसले के लागू होने के बाद औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण सहित रखरखाव संबंधित सभी सेवाएं देने के लिए यूपीसीडा जिम्मेदार होगा। शनिवार को एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान यूपीसीडा के अधिकारियों ने भी उद्यमी संगठनों इसकी जानकारी दी।

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