Ghaziabad News : 6,000 बिजली उपभोक्ताओं ने अब तक नहीं भरा बिल, UPPCL 15 जनवरी से चलाएगा वसूली अभियान

6,000 बिजली उपभोक्ताओं ने अब तक नहीं भरा बिल, UPPCL 15 जनवरी से चलाएगा वसूली अभियान
UPT | गाजियाबाद में छह हजार लोगों ने कभी बिजली का बिल नहीं जमा किया

Jan 13, 2025 16:40

ओटीएस का पहला चरण खत्म होने के बाद भी जनपद में करीब 405 करोड़ रुपये के बिजली बिल का बकाया है। इसके लिए जनपद में 15 दिसंबर से एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस का संचालन

Jan 13, 2025 16:40

Short Highlights
  • यूपी पीसीएल की ओर से 15 जनवरी से चलेगा अभियान
  • जिले में 15 दिसंबर से चल रही ओटीएस योजना 
  • ओटीएस योजना का भी लाभ नहीं उठा पाए बकाएदार
     
Ghaziabad News : गाजियाबाद में करीब छह हजार ऐसे बिजली उपभोक्ता हैं जिन्होंने आज तक एक रुपया भी बिजली का बिल नहीं जमा किया है। बिजली कनेक्शन लेने के बाद आज तक इन छह हजार उपभोक्ताओं ने रुपया नहीं जमा किया। अब पॉवर कार्पोरेशन वसूली के लिए 15 जनवरी से अभियान चलाएगा। 

बिजली बिल का 405 करोड़ रुपये बकाया 
ओटीएस का पहला चरण खत्म होने के बाद भी जनपद में करीब 405 करोड़ रुपये के बिजली बिल का बकाया है। इसके लिए जनपद में 15 दिसंबर से एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस का संचालन शुरू किया है। कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन इसके बाद लोग मानने को तैयार नहीं है। जोन एक में नेवर पेड के करीब 1,800 कनेक्शन हैं। वहीं, जोन दो में यह 2,500 से अधिक हैं और जोन तीन में करीब 1,700 मामले नेवर पेड के हैं। ऊर्जा निगम की ओर से अभी तक अभियान चलाकर 18 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने व आरसी जारी करने की कार्रवाई हो चुकी है।

30,841 लोगों ने लिया ओटीएस योजना का लाभ 
एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का पहला चरण खत्म होने के बाद जनपद के करीब साढ़े तीन लाख उपभोक्ताओं का 504 करोड़ रुपये का विद्युत बिल बकाया है। ओटीएस योजना 15 दिसंबर से शुरू हुई थी और तीनों जोन के करीब 30,841 लोगों ने लाभ लिया। इस दौरान करीब 33.43 करोड़ रुपये का बिल जमा कराया गया। इसमें तीन हजार से अधिक ऐसे मामलों का निस्तारण किया गया।



करीब पांच हजार बकायेदारों ने पंजीकरण कराया
जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक भी रुपया कभी जमा नहीं किया था। जोन एक के मुख्य अभियंता अशोक सुंदरम ने बताया कि 15 दिसंबर से 10 जनवरी तक ओटीएस योजना के तहत करीब पांच हजार बकायेदारों ने पंजीकरण कराया और छूट का लाभ लेते हुए चार करोड़ रुपये से अधिक का बिल जमा कराया। जोन एक में कुल बकाया करीब 51 करोड़ रुपये का था, जो अब घटकर लगभग 46 करोड़ रुपये के लगभग रह गया है।

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