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मेरठ नगर निगम बोर्ड बैठक : नया हाउस टैक्स होल्ड और कूड़ा निस्तारण पर भिड़े भाजपा पार्षद

पार्षदों ने बीवीजी कंपनी के कूड़ा कलेक्शन अनुबंध और कूड़ा गाड़ियों की संख्या और उनके भुगतान को लेकर सवाल उठाए और हंगामा किया।

Meerut News : आज मेरठ नगर निगम बोर्ड की बैठक चौधरी चरण सिंह विवि के अटल सभागार में हुई। ​नगर निगम बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। कूड़ा निस्तारण को लेकर भाजपा के दो पार्षद आपस में ही भिड़ गए। हंगामेदार बैठक के बीच सात प्रस्ताव पास किए गए। जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अब हर वार्ड में पार्षद की निगरानी में अभियान चलाया जाएगा। 

गृहकर को लेकर हंगामा शुरू हो गया
नगर निगम बोर्ड की बैठक वंदे मातरम गान के बाद शुरू हुई। वंदे मातरम गान के दौरान मुस्लिम पार्षद बैठे रहे। बैठक शुरू होते ही जीआईएस सर्वे के आधार पर संपत्तियों पर लगाए गृहकर को लेकर हंगामा शुरू हो गया। हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इसके बाद संपत्ति पर गृहकर मामले को तीन महीने के लिए टाल दिया गया। इस अवधि में निगम सर्वे का भौतिक सत्यापन कराएगा। इसकी सत्यापन रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी। 

कूड़े के निस्तारण को लेकर बोर्ड बैठक में भिड़ गए पार्षद
बोर्ड बैठक के दौरान कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने को लेकर भाजपा के दो पार्षद आपस में भिड़ गए। इसके लेकर महापौर हरीकांत अहलूवालिया को हस्ताक्षेप करना पड़ा। जिसके बाद एक पार्षद नाराज होकर बैठक छोड़कर बाहर चले गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि गांवड़ी में कूडा निस्तारण प्लांट के लिए एनटीपीसी से करार किया जाएगा। पार्षदों ने बीवीजी कंपनी के कूड़ा कलेक्शन अनुबंध और कूड़ा गाड़ियों की संख्या और उनके भुगतान को लेकर सवाल उठाए और हंगामा किया। पार्षदों का आरोप था कि जब दो लाख घरों से कंपनी कूड़ा उठाती है तो उसको भुगतान किस आधार पर किया जा रहा है। पार्षदों ने कहा कि हर माह एक करोड़ की वसूली बीवीजी कंपनी से होनी चाहिए। 

बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव पास
निगम में लागू होगी जोनल व्यवस्था। तीनों जोन के कार्यालय में जोनल अधिकारी बैठेंगे। आरटीओ नाले के रैंप टूटने की जांच कराई जाएगी। शहर के सभी शमशान स्थलों के रखरखाव और मरम्मत के लिए नए प्रस्ताव बनेंगे। शहर के आवारा कुत्तों को पकड़ने केे लिए पार्षदों की निगरानी में अभियान चलेगा। पटल परिवर्तन के मामले में एक सप्ताह में निपटाए जाएंगे। इसी के साथ अवैध विज्ञापनों का चिहिंत करने और इनको हटाने का अभियान 15 दिन के भीतर शुरू होगा।  

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