संभल में जियाउर्रहमान बर्क को प्रशासन का दूसरा नोटिस : बिना नक्शे के निर्माण पर कार्रवाई, एक हफ्ते में मांगा जवाब

Sambhal News : संभल जिले में जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है, जिसका असर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के पुश्तैनी घर पर भी पड़ा है। प्रशासन ने जियाउर्रहमान बर्क के निर्माणाधीन मकान को बिना नक्शे के बनाने के आरोप में दूसरा नोटिस भेजा है। इससे पहले 5 दिसंबर को पहला नोटिस जारी किया गया था और अब प्रशासन ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा है।

पांच दिंसबर को मिला पहला नोटिस
जानकारी के अनुसार, सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को उनके घर में अवैध निर्माण को लेकर पहला नोटिस पांच दिसंबर को मिला था। इस नोटिस के बाद, आज प्रशासन ने दूसरा नोटिस भेजा है। संभल की एसडीएम वंदना ने कहा कि इस मामले में सभी नियमों का पालन किया जा रहा है और यह कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। दूसरे नोटिस में सांसद को आठ दिन का समय दिया गया है, ताकि वे अपना जवाब पेश कर सकें।

सांसद के वकील ने मांगा एक माह का समय
इस मामले में, सपा सांसद के वकील ने एक महीने का समय मांगा है, जिससे उन्हें जवाब देने के लिए और समय मिल सके। उनके वकील का कहना है कि कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर दूसरा नोटिस दिया जाता है, तो उस पर जवाब देने के लिए और अधिक समय मिल सकता है। इसके साथ ही, सांसद के पिता ममलुकुर्रहमान बर्क ने बताया कि मकान उनके दिवंगत पिता डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के नाम पर था और उनका कहना है कि निर्माण कार्य उनके निधन के बाद ही रुक गया था।

इतना लग सकता है जुर्माना
सपा सांसद को जो कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, उसमें प्रशासन ने बिना नक्शे के निर्माण करने का आरोप लगाया है। इस मामले में अगर कोई कार्रवाई होती है, तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अधिकतम जुर्माना 10,000 रुपये हो सकता है और अगर निर्माण कार्य लगातार चलता रहा तो 500 रुपये प्रति दिन का जुर्माना लगाया जाएगा। सांसद का पुश्तैनी घर दीपा सराय मोहल्ले में स्थित है, जहां उनका परिवार रहता है।

संभल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई
गौरतलब है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से संभल जिले में जिला प्रशासन ने बिजली चोरी और अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी अभियान के तहत सांसद का मकान भी प्रशासन के निशाने पर आ गया है। जिले में हो रहे इन अभियानों को लेकर प्रशासन सतर्क है और किसी भी अवैध निर्माण को लेकर सख्ती बरत रहा है।

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