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उत्तराखंड की राह चला राजस्थान : यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी, इस दिन लाया जा सकता है बिल

उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश कर दिया है। वहीं अब उत्तराखंड की राह पर राजस्थान और मध्य प्रदेश भी निकल पड़े हैं। राजस्थान में भी यूसीसी का बिल पेश किया जा सकता है।

New Delhi : उत्तराखंड की विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश कर दिया गया है। राज्य में पुष्कर सिंह धामी सरकार के पास बहुमत है। ऐसे में बिल पास कराने में कोई समस्या आने की उम्मीद कम ही है। वहीं अब उत्तराखंड की राह पर राजस्थान भी चल पड़ा है। राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार ने भी यूसीसी लागू करने की तैयारी कर ली है।

मुख्यमंत्री ने दी बिल लाने की मंजूरी
राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाने की जानकारी दी। कन्हैयालाल ने कहा कि 'मुख्यमंत्री ने इसे विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। यदि संभव हुआ तो इस सत्र में या फिर अगले सत्र तक बिल पेश कर दिया जाएगा।' इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी यूसीसी पर कवायद तेज हो गई है।

राजस्थान में चल रहा है बजट सत्र
राजस्थान में इस समय बजट सत्र चल रहा है। मौजूदा सत्र में वित्त मंत्री दीया कुमारी राज्य का बजट पेश करेंगी। बताया जा रहा है कि इस सत्र के दौरान यूसीसी पेश किए जाने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि अभी तक यह विधानसभा की कार्यसूची में उपलब्ध नहीं है। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव तक बीजेपी यूसीसी पर कवायद तेज कर सकती है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या हैं नियम?
यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों के लिए एकसमान कानून की वकालत करता है। इसके अनुसार संपत्ति बंटवारे, तलाक, विवाह संबंधी सभी मसलों पर सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही नियम-कानून लागू होंगे। उत्तराखंड की विधानसभा में पेश यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव-इन रिलेशनशिप को कानून के तहत पंजीकृत कराने का भी नियम है।

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