पराली जलाने पर लगेगा दोगुना जुर्माना : सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र ने लिया फैसला, नोटिफिकेशन जारी

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें पराली जलाने पर किसानों से वसूले जाने वाले जुर्माने की दरों में बढ़ोतरी की गई है। अब 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से 5000 रुपए, दो से पांच एकड़ तक की जमीन वाले किसानों से 10,000 रुपए और पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों से 30,000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की राज्य सरकारें इन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए बाध्य होंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई थी सख्ती
यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) के तहत कठोर नियम बनाने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि सरकारें इस मुद्दे पर गंभीर हैं तो उन्हें पराली जलाने की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों की कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी तरफ से की जा रही कोशिशें महज एक दिखावा हैं।

राज्य सरकारों को लगाई थी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा सरकार से 14 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर इन राज्यों की सरकारें सच में कानून को लागू करने में रुचि रखती हैं, तो उन्हें कम से कम एक केस दर्ज करके दिखाना चाहिए। कोर्ट का यह भी कहना था कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीना नागरिकों का मौलिक अधिकार है और प्रदूषण के कारण वातावरण में गंदगी फैलाना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान अदालत में हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारों को फटकार भी लगाई।

पहले लगता था कम जुर्माना
आपको बता दें कि इसके पहले 2 एकड़ से कम कृषि भूमि पर पराली जलाने वाले किसानों पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था। वहीं 2 से 5 एकड़ तक की भूमि पर पराली जलाने पर 5000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक की भूमि पर पराली जलाने पर 15000 रुपये का जुर्माना लगता था। सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायर्मेंट ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। इसमें दिल्ली में होने वाले वायु प्रदूषण पर एक स्टडी की गई। इस स्टडी के बाद दावा किया गया कि जिस प्रदूषण के लिए पराली को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसमें वास्तव में पराली की हिस्सेदारी महज 8.2 फीसदी है।

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