EV पर सब्सिडी का अहसास कराएगी सरकार : खरीदते हुए फोटो अपलोड करने पर मिलेगा सर्टिफिकेट, गाड़ियों पर भी लगेगा 'सरकारी ठप्पा'

नई योजना के तहत, मंत्रालय एक प्रमाणपत्र जारी करने की तैयारी में है, जिसमें ग्राहक की फोटो और मंत्रालय का लोगो शामिल होगा। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि ग्राहकों को सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी की सही जानकारी मिल सके

New Delhi : जब आप कोई EV यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं, तो प्रोत्साहन के तौर पर आपको कुछ सब्सिडी दी जाती है। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको असल कीमत से काफी सस्ती पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब्सिडी गाड़ी बनाने वाली कंपनी नहीं, बल्कि सरकार देती है? शायद आप कहें कि ये कैसा सवाल हुआ, क्योंकि जाहिर तौर पर सब्सिडी तो सरकार ही देगी। लेकिन ये बात आपको पहले से पता है, ऐसा सरकार नहीं मानती। इसीलिए केंद्र सरकार ने अब इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर अपनी ब्रांडिंग करने की योजना बनाई है।

सरकारी ठप्पे वाला प्रमाण-पत्र होगा जारी
इस सब्सिडी योजना के तहत खरीदे गए वाहनों की पहचान और ग्राहकों तक सरकारी पहल की सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश है। नई योजना के तहत, मंत्रालय एक प्रमाणपत्र जारी करने की तैयारी में है, जिसमें ग्राहक की फोटो और मंत्रालय का लोगो शामिल होगा। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि ग्राहकों को सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी की सही जानकारी मिल सके और वे यह न समझें कि छूट कंपनी द्वारा दी जा रही है। इससे ग्राहकों को यह स्पष्ट होगा कि सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है, न कि कंपनियों द्वारा।

पोर्टल पर अपलोड करनी होगी तस्वीर
इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने ग्राहकों के लिए एक नई केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने की योजना बनाई है। इस प्रक्रिया में, ग्राहक को सरकार के पोर्टल पर अपने इलेक्ट्रिक वाहन के साथ एक सेल्फी अपलोड करनी होगी और आधार कार्ड का प्रमाणन भी करना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन का पंजीकरण केवल तभी किया जाए जब ग्राहक ने आवश्यक प्रमाणन पूरे कर दिए हों। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह कदम ग्राहकों को सरकार की सब्सिडी योजना के प्रति जागरूक बनाने के लिए उठाया गया है और यह सुनिश्चित करेगा कि सब्सिडी का लाभ वास्तविक रूप से ग्राहकों तक पहुंचे।

फेम-2 योजना का स्टीकर लगाने की तैयारी
मंत्रालय ने यह भी नोट किया कि वर्तमान में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर कोई स्पष्ट फेम-2 योजना का स्टीकर नहीं होता, जबकि ई-बसों पर यह स्टीकर स्पष्ट रूप से लगा होता है। इससे ग्राहकों को यह जानकारी नहीं मिल पाती कि वे सरकार की सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा, मौजूदा समय में ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) इसे कंपनी की छूट के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे सरकारी योजना की पारदर्शिता प्रभावित होती है। नई योजना से इस पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी।

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