यूरोपियन यूनियन ने चार्जिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। यूरोपीय यूनियन की तरह ही भारत में भी एक चार्जर का नियम लागू किया जा सकता है...
One Nation One Charger : एक ही केबल से चार्ज होंगे लैपटॉप, फ़ोन और टेबलेट, भारत में मोबाइल चार्जर को लेकर आ रहा है नया नियम
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Jul 05, 2024 13:43
Jul 05, 2024 13:43
एक ही केबल से चार्ज होंगे लैपटॉप, फ़ोन और टेबलेट
यूरोपियन यूनियन ने चार्जिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है
2025 से मोबाइल डिवाइस के लिए यूएसबी सी पोर्ट अनिवार्य
रिपोर्ट की मानें, तो सरकार टाइप-सी चार्जर को स्टैंडर्ड चार्जर मान सकती है। ऐसे में देश में बिकने वाले सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट और स्मार्ट वॉच में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया जा सकता है। सरकार टाइप सी चार्जिंग को अनिवार्य बना सकती है। बता दें कि भारत से पहले यूरोपियन यूनियन की ओर से टाइप सी चार्जिंग को अनिवार्य बना दिया गया है। इस नियम को यूरोपियन यूनियन ने साल 2022 में लागू किया था। हालांकि भारत में इस तरह का नियम मौजूद नहीं है। हालांकि इस साल के आखिर तक कॉमन टाइप सी चार्जिंग के नियम को अनिवार्य बना सकती है।
e-waste कम होने का फायदा
इसका फायदा सभी मोबाइल फोन यूजर को होगा, इस फैसले का मकसद यूज़र्स के लिए एक समान चार्जिंग का समाधान लेकर आना है। जिससे उन्हें अलग-अलग डिवाइस के लिए अलग-अलग चार्जर की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही, ये पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा, टाइप सी चार्जिंग को अनिवार्य करने पर ई-वेस्ट को बढ़ने से रोका जाएगा। सरकार के इस कदम से यूज़र्स को सुविधा मिलेगी, और अलग-अलग चार्जर न खरीदने पर उनके पैसे भी बचेंगे।
2025 से मोबाइल डिवाइस के लिए यूएसबी सी पोर्ट अनिवार्य
रिपोर्ट की मानें तो अगले साल 2025 से देश में सभी मोबाइल डिवाइस के लिए यूएसबी सी पोर्ट अनिवार्य कर दिया जाएगा। सरकार ने इस बदलाव के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी है। इस समय सीमा के तहत, देश के सभी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को यूएसबी सी पोर्ट को अपने डिवाइस में डिफॉल्ट ऑप्शन के रूप में शामिल करना होगा। ये कदम लेटेस्ट चार्जिंग तकनीक के इस्तेमाल को अनिवार्य करेगा, जिससे चार्जिंग का प्रोसेस ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छी बात ये है कि Apple समेत कई स्मार्टफोन ब्रांड पहले ही अपने डिवाइस के लिए USB C को चार्जिंग स्टैंडर्ड के रूप में अपना चुके हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये बदलाव मोबाइल कंपनियों के लिए किसी तरह की कोई चुनौती पैदा नहीं करेगी।
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