Lucknow (UPT Desk) : बदलाव की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में हमारे आसपास क्या बदल रहा है, आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। पिछले 24 घंटों में राज्य में कुछ ऐसे फैसले और आदेश हुए हैं जो हम पर असर डालेंगे तो कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं, जिन्हें जानना जरूरी है।
उत्तर प्रदेश टाइम्स मॉर्निंग बुलेटिन : पिछले 24 घंटों में यूपी में क्या बदला, जिसका आप पर पड़ेगा असर, जानें एक क्लिक पर
UPT | मॉर्निंग बुलेटिन।
Sep 24, 2024 06:00
Sep 24, 2024 06:00
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के लिए विभाग को सभी जरूरी कार्य और प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के 64 जनपदों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध है। जल्द ही असेवित जनपदों को भी मेडिकल कॉलेज से आच्छादित करने की योजना है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में डेंगू, मलेरिया, इंसेफेलाइटिस, काला जार, और चिकनगुनिया जैसे संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की थी।
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हज यात्रा 2025 : आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी
हज-2025 (हिजरी-1446) के लिए आवेदन करने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने हज आवेदन पत्र (एचएएफ) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2024 कर दी है। इससे पहले, ऑनलाइन हज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2024 निर्धारित की गई थी। हज यात्रा के लिए आवेदन करने वाले सभी पात्र आवेदकों के पास 30 सितंबर 2024 को या उससे पहले जारी किया गया और 15 जनवरी 2026 तक वैध मशीन से पढ़ने योग्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट होना अनिवार्य है।
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सुपरटेक के अधूरे सपने को पूरा करेगा NBCC
नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) ने सुपरटेक के लंबित प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने 27,000 होम बायर्स और अन्य संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। यह प्रक्रिया उन ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने अधूरे घरों की उम्मीद में हैं। NCLAT ने 19 सितंबर को एक निर्देश जारी किया, जिसमें अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) से कहा गया कि वह होम बायर्स की चिंताओं पर ध्यान दे और उधारदाताओं तथा जमीन मालिकों से सुझाव और आपत्तियां एकत्रित करके एक रिपोर्ट तैयार करे।
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कानपुर में गंगा नदी पर दो लेन पुल को मिली मंजूरी
वीआईपी रोड से सटे रानीघाट और धोबीघाट से गंगा के उस छोर तक सेतु का निमार्ण कराया जाएगा। इसके लिए सेतु निर्माण निगम के सर्वे को मंडलायुक्त ने मंजूरी दे दी है। गंगा नदी के उस पार ट्रांसगंगा सिटी होते हुए लखनऊ जाने के लिए गंगा पर बनने वाले पुल को लेकर सेतु निर्माण निगम की ओर से किए गए सर्वे को मंडलायुक्त अमित गुप्ता की ओर से मंजूरी मिल गई है। पहले एक पुल चार लेन का बनाया जाना था। अब दो-दो लेन के अगल-बगल दो पुल बनाए जाएंगे। पहला पुल धोबीघाट और दूसरा रानीघाट पर बनाने के लिए जगह देखी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के बजट से पुलों का निर्माण सेतु निर्माण निगम की ओर से किया जाएगा।
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यूपी के 5 जिलों में खुलने जा रहा जीएसटी ट्रिब्यूनल
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के व्यापारियों के जीएसटी (माल एवं सेवा कर) से जुड़े विवादों के समाधान के लिए बड़ी पहल करने जा रही है। प्रदेश के पांच प्रमुख जिलों—लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज और वाराणसी में जीएसटी ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाएंगे। यह कदम व्यापारियों के लिए राहत लेकर आएगा, क्योंकि जीएसटी के तहत उठने वाले विवादों के निपटारे का मार्ग अब सुगम हो जाएगा। इन ट्रिब्यूनलों में कुल चार सदस्य होंगे, जिनमें से दो न्यायिक सेवा से और अन्य दो में एक केंद्र सरकार और एक राज्य कर सेवा का अधिकारी शामिल होगा।
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कानपुर यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी
कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय ने पीएचडी करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 25 सितंबर कर दिया है। पहले यह तिथि 19 सितंबर थी, लेकिन विद्यार्थियों की बढ़ती रुचि को देखते हुए इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब आप 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करके पीएचडी में दाखिला पाने का मौका हासिल कर सकते हैं। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय और इसके अधीनस्थ महाविद्यालयों में कुल 50 विषयों के लिए 555 पीएचडी सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
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घर बैठे बना सकते हैं अपना आयुष्मान कार्ड
भारत सरकार ने 2018 में गरीब जरूरतमंदों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आयुष्मान कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। सबसे पहले आयुष्मान कार्ड बनवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन अब इसे बेहद सरल बना दिया गया है। आप अब अपने घर बैठे ही आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड के लिए आपका नाम राशन कार्ड में होना आवश्यक है।
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गोरखपुर में बनेगा प्रदेश का पहला वन विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छठवां विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। शासन की ओर से यहां, प्रदेश का पहला वन विश्वविद्यालय (फारेस्ट यूनिवर्सिटी) स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को इसके लिए जमीन तलाशने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने जमीन की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए लगभग 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वानिकी (फारेस्ट्री) के विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छह सितंबर को गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज रेंज के भारीवैसी में स्थापित जटायु राजगिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में वन विभाग को वानिकी कालेज (फारेस्ट्री कालेज) खोलने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया था।
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