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WFI Controversy : कुश्ती संघ का अब होगा नया ठिकाना, भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के घर से नहीं चलेगा

कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने का आरोप है। आरोप लगने के बाद उन्हें कुश्ती महासंघ से दूर रहने के निर्देश दिए गए थे।

नई दिल्ली : भारतीय कुश्ती महासंघ ने अब अपना कार्यालय बदल दिया है। यह अब तक भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के आवास से चल रहा था। अब कुश्ती संघ ने अपना अलग कार्यालय ले लिया है, जो बृजभूषण शरण सिंह के आवास से काफी दूर है। खेल मंत्रालय ने पिछले दिनों भारतीय कुश्ती महासंघ पर कार्रवाई करते हुए कुछ दिन पहले ही उसे निलंबित कर तीन सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया था। इसमें वुशू एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह बाजवा को तदर्थ समिति का प्रमुख बनाया गया है। उनके साथ दो अन्य सदस्य में ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी एमएम सोमैया और पूर्व अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी मंजूषा कंवर हैं। खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ को निलंबित करते हुए इसके कार्यालय पर भी सवाल उठाए थे।

खेल मंत्रालय की आपत्ति के बाद बदला एड्रेस
कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने का आरोप है। आरोप लगने के बाद उन्हें कुश्ती महासंघ से दूर रहने के निर्देश दिए गए थे। ताजा चुनाव के बाद भी संघ का कामकाज पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के आवास से ही चल रहा था। खेल मंत्रालय ने जब इस पर आपत्ति जताई तब कुश्ती महासंघ का कार्यालय बदला गया है। खेल मंत्रालय ने एक और गंभीर चिंता जताई थी कि नया निकाय भी पूर्व पदाधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में काम कर रहा था।

पहलवानों के विरोध के बाद खेल मंत्रालय आई हरकत में
यह विवाद 21 दिसंबर, 2023 को कुश्ती महासंघ के चुनाव के तुरंत बाद शुरू हो गया। इस चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह अध्यक्ष चुने गए थे। उनके अध्यक्ष बनते ही देश के शीर्ष पहलवानों ने विरोध शुरू कर दिया। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने तुरत-फुरत में संन्यास का ऐलान कर दिया तो ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और पैरा एथलीट वीरेंद्र सिंह ने पद्मश्री लौटा दिया। इसके बाद विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता विनेश फोगाट ने भी अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटाने की घोषणा कर दिया। पहलवानों का कहना था कि भारतीय कुश्ती महासंघ में कुछ नहीं बदला है। बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष बनने से चीजें पूर्व अध्यक्ष के नियंत्रण में ही रहेंगी। खेल मंत्रालय का भी मानना यही था। मंत्रालय ने उचित प्रक्रिया के बिना जल्दबाजी में अंडर-15 और अंडर-20 खिलाड़ियों के ट्रॉयल की घोषणा के लिए संघ की आलोचना करते हुए उसे निलंबित कर दिया।

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