Prayagraj News : अधिवक्ता संघ ने सम्मेलन में कहा- एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को मिले कानूनी दर्जा... 

अधिवक्ता संघ ने सम्मेलन में कहा- एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को मिले कानूनी दर्जा... 
UPT | प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में अधिवक्ता।

Sep 23, 2024 14:40

सम्मेलन में प्रदेश के सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट बार के अध्यक्ष और मंत्री समेत अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी, पूर्व अध्यक्ष राधाकांत ओझा, यूपी बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र मिश्र, नगरहा रूरल बार...

Sep 23, 2024 14:40

Short Highlights
  • अधिवक्ताओं ने कहा कि न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने वाला ही असुरक्षित है।
  • असहमति पर विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।
  • झारखंड की तर्ज पर यूपी में भी अधिवक्ताओं के लिए पेंशन सुविधा लागू होना चाहिए।
Prayagraj News : प्रयागराज के केपी कम्युनिटी हॉल में प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें अधिवक्ताओं ने कहा कि सभी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने वाला अधिवक्ता असुरक्षित है। वकीलों के निधन पर न्यायिक कार्य से विरत रहने को अवमानना के दायरे में लाने और उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकार पर विचार विमर्श कर कहा गया कि वकीलों की सुरक्षा की चिंता किसी को नहीं है। अगर अधिवक्ता न हों, तो सारी व्यवस्था बेपटरी हो जाएगी। पुलिस से लेकर अधिकारी, अस्पताल से लेकर कार्यालय सभी जगह अराजकता का बोलबाला होगा और जंगलराज कायम हो जाएगा।

हाईकोर्ट के एडवोकेट्स भी मौजूद रहे
सम्मेलन में प्रदेश के सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट बार के अध्यक्ष और मंत्री समेत अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी, पूर्व अध्यक्ष राधाकांत ओझा, यूपी बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र मिश्र, नगरहा रूरल बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने अधिवक्ताओं के अधिकार, सुरक्षा तथा कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता पर रखते हुए सरकार एवं प्रशासन से कदम उठाने पर जोर दिया।

संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते
नगरहा रूरल बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने कहा कि संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के तहत अधिवक्ताओं को असहमति पर विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने झारखंड सरकार की तर्ज पर यूपी में भी अधिवक्ताओं के लिए पेंशन तथा जरूरी सुविधाओं के साथ एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को फौरन कानून का दर्जा दिए जाने की मांग की। प्रदेश अधिवक्ता सम्मेलन में अधिवक्ताओं के न्यायिक कामकाज से विरत होने को लेकर हालिया प्रतिबंध का मुद्दा जोरशोर से उठाया गया। जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व महामंत्री लोकेश सिंह ने सम्मेलन की रूपरेखा प्रस्तुत की।

पूरे प्रदेश से आए अ​​धिवक्ता
प्रदेश अधिवक्ता सम्मेलन में प्रयागराज के अलावा गाजियाबाद, वाराणसी, बस्ती, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सीतापुर समेत विभिन्न जिलों से भारी तादाद में अधिवक्ता शामिल हुए। इनमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व मंत्री ने अपने अपने बार एसोसिएशनों का सम्मेलन में प्रस्ताव रखा। अधिवक्ताओं ने दिनभर अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों के संरक्षण पर मंथन किया। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय ओझा ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रतापगढ़ के लालगंज संयुक्त अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी महेश ने विधि के क्षेत्र में योगदान के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मान पत्र सौंपा।

सम्मेलन में ये भी रहे मौजूद
सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मिश्र 'रज्जू' तथा संचालन महामंत्री दिनेश चंद्र पांडेय ने किया। सम्मेलन को पूर्व अध्यक्ष राकेश तिवारी, पूर्व अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी, अरविंद त्रिपाठी एवं वरुण शुक्ल ने भी संबोधित किया। इस मौके पर केबी तिवारी, विद्यावती, रत्नेश कुमार शुक्ल, अनुराग मिश्र, अनूप यादव, छविराम यादव, राकेश कुमार पासवान, विकास पांडेय, अखिलेश मणि त्रिपाठी, सुनील द्विवेदी, आचार्य ओमप्रकाश मिश्र, रामसुंदर बिंद, वीरेंद्र मणि तिवारी आदि मौजूद रहे।

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