सरकार के सख्त आदेशों के बाद भी सरकारी मुलाजिम रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। आजकल रिश्वत लेने वाला यह भूल जाता है, कि टेक्नोलॉजी के साथ जनता भी तेज हो गई है। रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ तुरंत जाल फेंक दिया जाता है और वह उसमें फंस जाता है। फतेहपुर जिले से एक एसडीओ
रिश्वत का जाल : बिजली विभाग का एसडीओ रंगे हाथ गिरफ्तार, मांगे थे पंद्रह हजार
Mar 23, 2024 13:42
Mar 23, 2024 13:42
15 हजार की रिश्वत
जानकारी के अनुसार फतेहपुर में शुक्रवार को विजिलेंस की टीम ने 15 हज़ार रुपये की रिश्वत लेते हुए बिजली विभाग के एसडीओ अंशुल शर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी SDO अंशुल शर्मा जनपद फतेहपुर के विद्युत वितरण उपखंड बिंदकी रोड, चौडगरा में तैनात है। आरोप है कि काॅमर्शियल कनेक्शन जोड़ने के एवज में एसडीओ ने रिश्वत मांगी थी। जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) प्रयागराज से की गई थी। इसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए विजिलेस ने आरोपी एसडीओ को रंगे हाथों दबोच लिया।
कनेक्शन जोड़ने को मांगे थे पैसे
इस मामले में बताया गया कि फतेहपुर के जाफरगंज निवासी हरिनाम सिंह पुत्र गुलाब सिंह ने विजिलेंस प्रयागराज में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह शत्रुघ्न मिश्रा की कंपनी एसपी इंफ्रास्ट्रक्चर चौडगरा में देख-रेख का काम करता है। जहां प्लांट में 8 किलो वाट का काॅमर्शियल कनेक्शन कराया गया था। करीब तीन माह पहले बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था। इसके बाद कनेक्शन जोड़ने के लिए एसडीओ अंशुल शर्मा से कहा गया था। जिसको लेकर उन्होंने पैसों की मांग की थी। शिकायती पत्र के अनुसार 22 मार्च को SDO ने 15 हज़ार देने के लिए बुलाया था, लेकिन इससे पहले शिकायतकर्ता ने 18 मार्च को विजिलेंस प्रयागराज में इसकी शिकायत कर दी थी।
फंस गए एसडीओ
बताया गया कि एसडीओ अंशुल शर्मा के खिलाफ मिले शियाकती पत्र को सही पाते हुए विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों ट्रैप करने के लिए योजना बनाई। मामला बड़े अधिकारी से जुड़ा होने के चलते फतेहपुर जनपद आने के बाद डीएम से इसके लिए अनुमति मांगी गई। जिसके बाद शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे शहर के पटेल नगर से रिश्वत लेते हुए एसडीओ अंशुल कुमार शर्मा को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। इस घटना के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। बताया गया कि जिलाधिकारी फतेहपुर से अनुमति प्राप्त करने के बाद भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के दृष्टिगत यह कार्रवाई की गई।
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