महाकुंभ 2025 में 'स्वाद का संगम' : 25,000 वर्ग फीट में बनेगा भव्य फूड कोर्ट, श्रद्धालुओं को मिलेगा स्थानीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों का जायका

श्रद्धालुओं को गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) एक विशाल फूड कोर्ट की स्थापना कर रहा है। यह फूड कोर्ट...

Prayagraj News : प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अनूठी पहल की है। श्रद्धालुओं को गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) एक विशाल फूड कोर्ट की स्थापना कर रहा है। यह फूड कोर्ट मेला क्षेत्र के परेड ग्राउंड में, सिविल लाइंस कैथेड्रल चर्च के निकट, लगभग 25,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला होगा। इस स्थान पर 15x15 वर्ग फीट के 25 फूड स्टॉल्स स्थापित किए जाएंगे, जो श्रद्धालुओं को विविध प्रकार के व्यंजन परोसेंगे।

दुनियाभर से आएंगे करोड़ों श्रद्धालु
महाकुंभ 2025 में दुनिया भर के 75 देशों से करोड़ों भक्तों के आने की उम्मीद है। तीन महीने तक चलने वाले इस आयोजन में पांच शाही स्नान होंगे, जिनमें पहला स्नान 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा पर होगा। अनुमान है कि स्नान के दौरान प्रति घंटे दो लाख लोग संगम में डुबकी लगाएंगे। ऐसे में, इस विशाल जनसमूह को भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए फूड कोर्ट 24 घंटे कार्यरत रहेगा।

देशी-विदेशी खाने का मिलेगा स्वाद
फूड कोर्ट में स्थानीय व्यंजनों से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों का संगम देखने को मिलेगा। विशेष रूप से स्थानीय पारंपरिक सात्विक भोजन पर जोर दिया जाएगा। बाटी-चोखा, अवधी थाली, बनारसी थाली, विभिन्न प्रकार की खिचड़ी, मारवाड़ी, गुजराती और जैन थाली जैसे व्यंजन उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, देश भर की प्रसिद्ध मिठाइयां, जिनमें बंगाल की मिठाइयां और स्थानीय मिष्ठान्न भी शामिल होंगे, श्रद्धालुओं को परोसे जाएंगे।

जर्मन हैंगर के आधार पर बनाए जाएंगे फूड स्टॉल्स
फूड कोर्ट के विकास और संचालन के लिए एक विशेष एजेंसी की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। फूड स्टॉल्स को जर्मन हैंगर के आधार पर स्थापित किया जाएगा और श्रद्धालुओं के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की जाएगी। इस परियोजना के लिए 180 दिनों की प्रस्तावित वैधता अवधि निर्धारित की गई है और न्यूनतम किराया शुल्क 61.50 लाख रुपये रखा गया है।

Also Read