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पत्रावलियों में लापरवाही : जिलाधिकारी ने पंचायती राज विभाग के कर्मचारी को लगाई कड़ी फटकार, दिए ये निर्देश

जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिकायत पत्रावलियों, ऑडिट, डाकबही, डिस्पैच रजिस्टर, पंचायत भवन से संबंधित पत्रावली, अंत्येष्टि स्थल, सर्विस बुक, जीपीएफ पासबुक और हाजिरी रजिस्टर सहित विभिन्न दस्तावेजों का निरीक्षण किया।

Pratapgarh News : जिलाधिकारी संजीव रंजन ने शुक्रवार को जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिकायत पत्रावलियों, ऑडिट, डाकबही, डिस्पैच रजिस्टर, पंचायत भवन से संबंधित पत्रावली, अंत्येष्टि स्थल, सर्विस बुक, जीपीएफ पासबुक और हाजिरी रजिस्टर सहित विभिन्न दस्तावेजों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान जिलाधिकारी को पत्रावलियों के प्रबंधन में लापरवाही देखने को मिली, जिस पर उन्होंने पंचायती राज विभाग के बाबू दिवाकर शुक्ला को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि पत्रावलियों के प्रबंधन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। 


डीपीआरओ कार्यालय में अनुपालन आख्या का अलग रजिस्टर बनाने का निर्देश 
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि डीपीआरओ कार्यालय में अनुपालन आख्या का अलग रजिस्टर बनाया जाए, जिसमें सभी संबंधित सूचनाओं का सही तरीके से अंकन हो। उन्होंने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों की ओर से सत्यापन की जांच लंबित है, उनसे तत्काल वार्ता कर एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट प्राप्त की जाए। यदि अधिकारी एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो उनके खिलाफ संबंधित कार्रवाई करते हुए पत्र जारी किया जाए।

जनसूचना की रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से जनता को उपलब्ध कराई जाए 
इसके अलावा, जिलाधिकारी ने जन सूचना संबंधी पत्रावलियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि जन सूचना की रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से जनता को उपलब्ध कराई जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दर्वे भी उपस्थित थे। डीएम संजीव रंजन की इस सख्त कार्रवाई के बाद से डीपीआरओ कार्यालय के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

इस निरीक्षण का उद्देश्य सरकारी कामकाज की गति को बढ़ाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से यह संकेत मिलता है कि वे जनहित के मामलों में तेजी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने को तैयार हैं। 

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