प्रयागराज में हजारों प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा आयोजित पीसीएस प्री 2024 और आरओ/एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए घोषित दो शिफ्टों के आयोजन को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्र आयोग से एक ही दिन और एक शिफ्ट में परीक्षा करने की मांग कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं।
प्रयागराज में UPSC एग्जाम का विरोध : प्रदर्शनकारी छात्रों की हुई पुलिस से झड़प, प्रशासन की स्थिति पर नजर
UPT | लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन करते प्रतियोगी छात्र
Nov 11, 2024 14:27
Nov 11, 2024 14:27
जारी रहेगा विरोध
कुछ दिन पहले लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर 42 जिलों में दो दिन दो शिफ्ट में पीसीएस प्री और आरओ एआरओ परीक्षा कराने का फैसला लिया था। प्रतियोगी छात्र शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों ने दो दिन पहले लोक सेवा आयोग पर गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि उनका विरोध अनिश्चितकालीन है। जब तक आयोग की ओर से उन्हें एक दिन और एक शिफ्ट में परीक्षा कराने का आश्वासन नहीं मिल जाता, उनका विरोध जारी रहेगा।
यातायात हुआ प्रभावित
लोक सेवा आयोग पर धरना दे रहे छात्र आयोग से नार्मलॉइजेशन के फैसले को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। उधर प्रतियोगी छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आयोग के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही वज्र वाहन, फायर ब्रिगेड और आरएएफ को भी तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारी छात्र लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच कई बार झड़प देखने को मिल रही है। मौके पर मौजूद एडीसीपी सिटी अभिषेक भारती ने छात्रों से अपील की है कि लोग धरना स्थल के लिए बनाए गए निर्धारित स्थान पर जाकर ही प्रदर्शन करें और अपना ज्ञापन सौंपें। इस दौरान छात्रों के प्रदर्शन के चलते यातायात भी प्रभावित हुआ है।
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परीक्षाओं की तिथियां
UPPSC की पीसीएस प्री 2024 परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित है, जबकि आरओ/एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 22 और 23 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इस विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
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प्रतियोगी छात्र दीपक सिंह ने बताया कि यह फैसला सही समय पर लिया गया है और मुख्यमंत्री ने छात्रों के हित में एक बार फिर अपने संवेदनशील दृष्टिकोण का परिचय दिया है। उनका कहना था कि इस निर्णय से छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा और वे परीक्षा की तैयारी में निश्चिंतता महसूस करेंगे। और पढ़ें
