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UPPSC परीक्षा विवाद : ओपी राजभर का बड़ा आरोप- लाल गमछा वाले कर रहे आंदोलन, बताया ड्रामा...

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा आयोजित की जा रही पीसीएस 2024 और आरओ-एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षाओं के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष की बयानबाजी चल रही है...

Prayagraj News : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा आयोजित की जा रही पीसीएस 2024 और आरओ-एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षाओं के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष की बयानबाजी चल रही है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों पर सवाल उठाते हुए इसे ड्रामा बताया है।

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प्रदर्शन करे रहे छात्रों पर उठाए सवाल
मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस आंदोलन के सूत्रधार समाजवादी पार्टी के लोग हैं। आप इलाहाबाद का वीडियो देखिए, जिसमें लाल गमछा पहने हुए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन लोगों ने आंदोलन शुरू किया है, उनके पास पैसे इकट्ठा करने की क्षमता नहीं है, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व करने वाला फॉर्चूनर कैसे प्राप्त कर रहा है और तेल कहाँ से मिल रहा है? ये क्या ड्रामा हो रहा है।



छात्रों के समर्थन में आए केशव मौर्य
वहीं प्रतियोगी छात्रों के समर्थन में प्रयागराज इंटरसिटी से प्रयाग स्टेशन पहुंचे पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जिसके बाद उन्हें कटरा चौकी ले गए। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। कहा- अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुनें और शीघ्र समाधान निकालें। सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं, बल्कि उनकी तैयारी में लगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कि योगी बनाम प्रतियोगी छात्र जैसा माहौल है। अयोग्य लोगों का अयोग्य आयोग नहीं चाहिए, जैसे आरोप बताते हैं कि रोजगार और शिक्षा की समस्याओं ने सरकार के प्रति विश्वास को हिलाकर रख दिया है।

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दूसरे दिन भी आंदोलन जारी
रविवार रात को बड़ी संख्या में छात्र आयोग के दफ्तर के बाहर एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। इस बीच पुलिस और आयोग के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से बात करने का प्रयास किया लेकिन दोनो के बीच सहमति नहीं बनी। अभी भी अभ्यर्थी आयोग के दफ्तर के बाहर डटे हैं। अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) को आयोग के दफ्तर के आसपास तैनात किया गया है। पूरे इलाके को सुरक्षा के दृष्टिकोण से छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

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