यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग : पारदर्शिता के लिए कड़े नियम, दो प्रिंटिंग प्रेसों में छपेंगे प्रश्नपत्र

पारदर्शिता के लिए कड़े नियम, दो प्रिंटिंग प्रेसों में छपेंगे प्रश्नपत्र
UPT | उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

Jul 18, 2024 09:02

शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अपनी परीक्षा प्रणाली में कई नए नियमों को लागू करना होगा। इन नियमों का उद्देश्य...

Jul 18, 2024 09:02

Short Highlights
  • यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग को अपनी परीक्षा प्रणाली में कई नए नियमों को लागू करना होगा
  • कई पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी
  • प्रश्नपत्रों को दो अलग-अलग प्रिंटिंग प्रेसों में छापा जाएगा
Prayagraj News : उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अपनी परीक्षा प्रणाली में कई नए नियमों को लागू करना होगा। इन नियमों का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।

कई पालियों में होगी परीक्षा
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, पांच लाख से अधिक अभ्यर्थियों वाली परीक्षाओं को कई पालियों में आयोजित किया जाएगा। यह नियम विशेष रूप से टीजीटी/पीजीटी परीक्षा पर लागू होगा, जिसके लिए 13 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इस व्यवस्था से परीक्षा केंद्रों पर भीड़ कम होगी और प्रबंधन आसान होगा।

अलग-अलग प्रिंटिंग प्रेस में होगी छपाई
सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए, प्रश्नपत्रों को दो अलग-अलग प्रिंटिंग प्रेसों में छापा जाएगा। परीक्षा शुरू होने से पांच घंटे पहले ही यह तय किया जाएगा कि कौन सा प्रश्नपत्र वितरित किया जाएगा। इसके अलावा, प्रश्नपत्रों को लोहे के बक्से में रखा जाएगा ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

तीन ओएमआर शीट तैयार होगी
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। इसके लिए एक विशेष कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। साथ ही, तीन प्रकार की ओएमआर शीट तैयार की जाएंगी - एक आयोग के लिए, दूसरी कोषागार में संरक्षित रखने के लिए, और तीसरी अभ्यर्थी को देने के लिए।

आयोग के सामने कई चुनौतियां
इन नए नियमों को लागू करने में आयोग को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अतिरिक्त संसाधनों और बजट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, आयोग में अभी तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे कुछ नीतिगत निर्णय अटके हुए हैं। हालांकि, आयोग ने इन नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षा आयोजित करने के लिए शासन को पत्र भेज दिया है।

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