Housing development council

नई व्यवस्था के तहत आवासीय श्रेणी के दो और व्यावसायिक श्रेणी के चार भूखंडों को मिलाकर एक बड़े भूखंड पर मकान या कॉम्प्लेक्स का निर्माण संभव होगा। और पढ़ें

प्रदेश में बिल्डरों की ओर से परचेजेबुल एफएआर के नाम पर अपार्टमेंट में स्वीकृत से अधिक फ्लैटों का निर्माण कराया जाता है और बाद में नियमित कराके ऊंची कीमतों पर बेचते हैं। और पढ़ें

आवास एवं विकास परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना सेक्टर-8 में जमीन के बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। घोटाले में कई अफसरों और कर्मचारियों का भी नाम सामने आया है...और पढ़ें