Instant loan

एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को राहत देने के उद्देश्य से एक नया कानून पेश कर सकती है। दरअसल सरकार असंगठित लोन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव के चलते यह कानून लेकर आएगी, जो लंबे समय से वित्तीय क्षेत्र ...और पढ़ें