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उत्तर प्रदेश टाइम्स मॉर्निंग बुलेटिन : पिछले 24 घंटों में यूपी में क्या बदला, जिसका आप पर पड़ेगा असर, जानें एक क्लिक पर

Lucknow (UPT Desk) : बदलाव की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में हमारे आसपास क्या बदल रहा है, आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। पिछले 24 घंटों में राज्य में कुछ ऐसे फैसले और आदेश हुए हैं जो हम पर असर डालेंगे तो कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं, जिन्हें जानना जरूरी है।

इंस्टेंट लोन पर सरकार लगा सकती है लगाम
केंद्र सरकार आने वाले दिनों में एक ऐसा कानून लेकर आ सकती है जिससे गैर अधिकृत कंपनियों की ओर से दिए जाने वाले डिजिटल लोन पर लगाम लग सकती है। इसके अलावा बिना नियमन वाले कर्ज पर अंकुश लगाने और उल्लंघन करने वालों के लिए मौद्रिक दंड के अलावा 10 साल तक की सजा का प्रावधान करने वाले एक नए विधेयक का प्रस्ताव रखा है। बीयूएलए (गैर-विनियमित ऋण गतिविधियों पर प्रतिबंध) शीर्षक वाले विधेयक के मसौदे पर हितधारकों को 13 फरवरी 2025 तक टिप्पणियां देने के लिए कहा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को राहत देने के उद्देश्य से एक नया कानून पेश कर सकती है।
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यूपीसीडा का गौतमबुद्धनगर के विकास में नया कदम
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपीसीडा (UPSIDA) राज्य के औद्योगिक विकास को तेज़ी से बढ़ावा देने में जुटा है, ताकि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर सके। इस दिशा में यूपीसीडा सूरजपुर गौतमबुद्धनगर के औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रहा है। इन पहलों से न केवल स्थानीय उद्यमियों को लाभ मिलेगा, बल्कि क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर भी बढ़ेंगे। यूपीसीडा के इन प्रयासों से क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जो राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान देगा और विकास की गति को तेज़ करेगा।
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नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट बनाएगी डेवलपमेंट सेंटर
वैश्विक तकनीकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट उत्तर प्रदेश के आईटी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए नोएडा में अपना नया डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने जा रही है। यह प्रोजेक्ट 15 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इसमें करीब दो हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस परियोजना से लगभग छह हजार लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में अत्याधुनिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, ताकि सुचारू संचालन की क्षमता सुनिश्चित की जा सके।
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7800 गरीब बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों में किया आवदेन
शहर में आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा देने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले चरण में करीब 7800 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 1613 स्कूलों में 18,000 से अधिक बच्चों को दाखिला मिलेगा। प्रदेश सरकार के मुताबिक ये कदम निर्धन वर्ग के बच्चों को शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आरटीई के तहत दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 से 19 ​दिसंबर के बीच ऑनलाइन शुरू की गई थी।
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झांसी में जल्द शुरू होगा बहुमंजिला कार पार्किंग का संचालन
स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 25 करोड़ की लागत से महानगर में बनाई गई पहली बहुमंजिला कार पार्किंग का संचालन अभी तक शुरू नहीं हो सका है। इसका मुख्य कारण अनुबंध की प्रक्रिया पूरी न होना बताया जा रहा है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल के बाद ही कार पार्किंग का संचालन शुरू हो पाएगा। दरअसल, जिस फर्म को इस पार्किंग के संचालन का टेंडर मिला है, उसने अभी तक जमानत धनराशि जमा नहीं की है, जिससे अनुबंध में देरी हो रही है। इसके लिए लगभग एक सप्ताह का समय लग सकता है। नगर निगम के ठीक बगल में स्थित इस कार पार्क को 25 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। 
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दो राज्यों को जोड़ेगा ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट
विकास प्राधिकरण सभागार में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट (ईओआरसी) के संबंध में हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा प्रजेंटेशन का प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नोडल एजेंसी है। प्रस्तुतीकरण में उक्त प्रोजेक्ट के फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट (ईओआरसी) हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC) के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है जिसकी कुल लम्बाई लगभग 135 किलोमीटर का आंकलन किया गया है। 
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