Madarsa order

प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से 8449 मदरसों को नोटिस जारी किए गए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से मुख्य सचिव को लिखे पत्र को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। बोर्ड के मुताबिक देश के संविधान ने अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया है कि वे अपने...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर योगी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी।और पढ़ें