Ghazipur News : अफजाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर में चार साल की सजा रद्द, बने रहेंगे सांसद...

Ghazipur News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित फैसले पर आज मुहर लगाते हुए सांसद अफजाल अंसारी पर लगे गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा को रद्द कर दिया है। अब अफजाल अंसारी के सांसदी पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। वह गाजीपुर के सांसद बने रहेंगे। वहीं, राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के वकीलों ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे। 

ये है पूरा मामला
समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट ने गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल को चार साल की सजा सुनाई थी। अफजाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की अपील पर 4 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सोमवार को हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। अफजाल के खिलाफ यह मामला भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की 2005 में हत्या के बाद दर्ज किया गया था। मौजूदा आपराधिक अपील के साथ ही यह अदालत इसी मामले में अफजाल की सजा बढ़ाने की राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की अपील पर भी सुनवाई कर रही थी। यह अपील इस मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि अफजाल की दोषसिद्ध बरकरार रखी जाती तो उनकी सांसदी चली जाती, क्योंकि उन्हें दो साल से अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई थी। अब सजा रद्द होने के साथ ही वह सांसद बने रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने दी थी चुनाव लड़ने की इजाजत
सांसद अफजाल अंसारी ने 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर सीट से चुनाव जीता है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने 29 अप्रैल, 2023 को अफजाल को गैंगस्टर कानून के मामले में दोषी करार दिया था और चार साल की जेल की सजा सुनाई थी। उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने अफजाल के भाई मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद, अफजाल सांसद के तौर पर अयोग्य हो गए, उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में मौजूदा अपील दायर की थी। 

सर्वोच्च अदालत ने ने दी थी जमानत
हाईकोर्ट ने 24 जुलाई, 2023 को अफजाल को जमानत दे दी थी। लेकिन, इस मामले में उनकी दोषसिद्ध पर रोक लगाने से इनकार कर दिया थी। इसके परिणाम स्वरूप उनकी सांसदी बहाल नहीं हुई। साथ ही वह भविष्य में चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए, क्योंकि उन्हें सुनाई गई सजा दो वर्ष से अधिक की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सांसदी बहाल हो गई और वह लोकसभा चुनाव लड़ने के योग्य हो गए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में लंबित आपराधिक अपील पर तेजी से सुनवाई करने का निर्देश दिया था।