Jaunpur News : जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के बाद वृद्धावस्था पेंशन के लंबित आवेदनों का निस्तारण, दो दिनों में 5392 आवेदन स्वीकृत

विगत 15 अक्टूबर को जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने विकास भवन में स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान लगभग 9072 लंबित वृद्धावस्था पेंशन....

Jaunpur News : विगत 15 अक्टूबर को जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र द्वारा विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में वृद्धावस्था पेंशन के लंबित आवेदन पाए गए, जिनकी संख्या 9072 थी। इस स्थिति पर जिलाधिकारी ने गंभीर नाराजगी जताई और जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा कार्यालय के अन्य स्टाफ का वेतन रोकने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने चार दिनों के भीतर सभी लंबित आवेदनों को निस्तारित करने के सख्त निर्देश दिए।

1506 लंबित आवेदन निस्तारित
जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद समाज कल्याण विभाग में तेजी से कार्यवाही शुरू हुई। महज एक दिन के भीतर 1506 लंबित आवेदन निस्तारित किए गए, जिससे प्रशासनिक हलकों में सक्रियता बढ़ गई। इसके बाद 17 अक्टूबर को जिलाधिकारी द्वारा पुनः समीक्षा की गई, जिसमें कुल 3680 आवेदन अनुमोदन के लिए शेष पाए गए। इस स्थिति को सुधारने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाया और दो दिनों के भीतर 5392 लंबित आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया।

वृद्धों को मिलेगा पेंशन का लाभ
समाज कल्याण कार्यालय द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वृद्धावस्था पेंशन के कुल 5392 आवेदन स्वीकृत कर दिए गए हैं। इन स्वीकृत आवेदनों को समाज कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश शासन को पेंशन धनराशि के अंतरण हेतु भेज दिया गया है। इस प्रकार अब जनपद के वृद्ध जनों को जल्द ही उनके बैंक खातों में पेंशन की धनराशि प्राप्त हो सकेगी, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी।

जिलाधिकारी के सख्त रुख का असर
जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की सख्त कार्यशैली का सीधा असर देखने को मिला, जब उनके निर्देशों का पालन करते हुए समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन के लंबित आवेदनों को रिकॉर्ड समय में निस्तारित कर दिया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा।

पेंशन आवेदनों की लंबी पेंडेंसी पर सख्त कार्रवाई
पेंशन आवेदनों की लंबी पेंडेंसी को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी और उनके स्टाफ का वेतन रोकने का आदेश दिया था, जो स्पष्ट संकेत है कि प्रशासनिक ढीलपोल अब स्वीकार्य नहीं होगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से कार्यों के निपटान के लिए निर्देशित किया, ताकि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके।

वृद्ध जनों में संतोष का माहौल
पेंशन आवेदनों के त्वरित निस्तारण के बाद जिले के वृद्ध नागरिकों में संतोष का माहौल देखा जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि अब उन्हें उनकी पेंशन नियमित रूप से मिल सकेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो वृद्धजनों को आर्थिक सहारा प्रदान करती है।

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