स्मार्ट सिटी आगरा की 35वीं बोर्ड बैठक : रिपोर्ट पर चर्चा कर आय-व्यय के विवरण को ध्यान में रखकर ऑडिट को स्वीकृति दी 

Agra News: मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में आगरा स्मार्ट सिटी की 35वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्मार्ट सिटी के वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के वित्तीय ऑडिट पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान विभिन्न वित्तीय मदों में आय-व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद ऑडिट को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रहे विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और नए प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।

वित्तीय समीक्षा और नए प्रस्तावों पर चर्चा
बैठक में सबसे पहले स्मार्ट सिटी के पिछले वित्तीय वर्षों के ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा हुई, जिसमें आय-व्यय के विवरण को ध्यान में रखते हुए ऑडिट को स्वीकृति दी गई। इसके बाद बोर्ड के समक्ष नए प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया।

• इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट: बैठक में बताया गया कि पेठा, लैदर, और मंडी से उत्पन्न कचरे के निस्तारण के लिए 150 टीडीपी प्लांट की योजना सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी जा चुकी है। यह प्लांट शहर में कचरे के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

• क्वीन एम्प्रैस मैरी लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार: सदर क्षेत्र की प्रसिद्ध क्वीन एम्प्रैस मैरी लाइब्रेरी के जीर्णोद्धार कार्य को दिसंबर 2024 के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। लाइब्रेरी के संचालन और रखरखाव के लिए स्मार्ट सिटी आगरा की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके तहत लाइब्रेरी से प्राप्त होने वाली आय के लिए बुक स्टोर, कैफे, विज्ञापन, पार्किंग और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी सेवाओं के लिए वेंडर्स की नियुक्ति का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

• पीएफआरसी कवर प्रोजेक्ट: शमशाबाद रोड से गोबर चौकी होते हुए यमुना किनारा के अंतिम छोर तक के नाले को कवर करने के लिए पीएफआरसी कवर लगाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, जिससे शहर की साफ-सफाई और पर्यावरण में सुधार होगा।

जल संयोजन और यूटिलिटी डक्ट का किराया

• पानी के कनेक्शन: ताजगंज एबीडी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के तहत लगभग 21,000 घरों में पानी के नए कनेक्शन लगाए गए हैं। लेकिन नए कनेक्शन के लिए अभी भी कई आवेदन लंबित हैं। बैठक में इस पर चर्चा के दौरान बताया गया कि शासन की ओर से कोई नई नीति नहीं आने तक, जलकल विभाग द्वारा तय की गई दर पर ही कनेक्शन शुल्क लिया जाएगा।

• यूटिलिटी डक्ट का किराया: स्मार्ट सिटी द्वारा एबीडी क्षेत्र में लगभग 7.5 किलोमीटर लंबी यूटिलिटी डक्ट बिछाई गई है। इसका उपयोग करने वाले प्रदाताओं से ₹13.69 प्रति मीटर प्रति वर्ष की दर से किराया लेने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे स्वीकृति मिल गई।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और आईसीसीसी सेंटर

• सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग: आईसीसीसी सेंटर से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के एवज में ₹3 लाख प्रति माह चार्ज लिए जाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। इससे शहर में कचरे के प्रबंधन की प्रक्रिया को और सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा
• आरएफआईडी स्कैनिंग: सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत लगभग चार लाख घरों में लगाए गए आरएफआईडी स्कैनर में से केवल 60,000 घरों से ही स्कैनिंग डेटा मिल रहा है। इस पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए कि अनुबंधित कंपनी को एक महीने के भीतर आरएफआईडी डेटा की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा कंपनी को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी।

एटीसीएस और आईटीएमएस पर निर्देश

• जंक्शन मॉनिटरिंग: शहर के सभी 63 जंक्शनों को एटीसीएस मोड पर चलाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इनमें से 13 जंक्शन अभी भी ब्लिंक मोड पर चल रहे हैं। मंडलायुक्त ने ब्लिंक मोड जंक्शन की संख्या घटाने और एटीसीएस/सिन्क्रोनाइज मोड पर चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

• आईटीएमएस में चालान की संख्या बढ़ाने के निर्देश: आईटीएमएस में 43 जंक्शन से चालान की संख्या कम होने पर मंडलायुक्त ने पुलिस विभाग को मैनपावर बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रात्रिकाल में भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान जनित करने के निर्देश दिए। आरटीओ विभाग से भी चालान और जुर्माने की स्थिति का ऑनलाइन डेटा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।

"मेरा आगरा" सिटी एप और अन्य योजनाएं

• सिटी एप "मेरा आगरा": बैठक में जानकारी दी गई कि "मेरा आगरा" सिटी एप को अब तक 16,140 यूजर्स द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। इस एप के माध्यम से आगरा के नागरिक और पर्यटक शहर में होने वाले कार्यक्रमों, हेरिटेज स्मारकों की टिकट बुकिंग और नगर निगम व एडीए की जनसेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। एप के जरिए की गई शिकायतों और उनके निस्तारण की विस्तृत जानकारी भी दी गई।

• पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग योजना: आगरा स्मार्ट सिटी द्वारा वर्तमान में 6 स्टेशनों पर 63 बाईसाइकिलें संचालित की जा रही हैं। फरवरी से सितंबर के बीच इस योजना से ₹1.68 लाख की आय प्राप्त हुई है, लेकिन इस आय पर असंतोष व्यक्त किया गया। इसके बाद, रिवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर बाईसाइकिल स्टेशनों का संचालन करने और उनकी संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
• छोटी सड़कों का जीर्णोद्धार: ताजगंज क्षेत्र की कुछ छोटी सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए अनुबंधित संस्था के कार्य न करने पर मंडलायुक्त ने उसे टर्मिनेट करने के आदेश दिए। इससे शहर में सड़कों की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
34वीं बोर्ड बैठक में दिए गए निर्देशों की समीक्षा भी की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। शहर में 11 ईवी चार्जिंग स्टेशनों के अतिरिक्त अन्य चिन्हित स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, 20 बस शेल्टरों के संचालन के लिए नई निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल, आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एम. अरून्मौझी, जीएम (प्रोजेक्ट) अरुण कुमार, सीएस ईशा भारद्वाज, नोडल ऑफिसर बीएल गुप्ता, सीएफओ संजीव मंगल, चीफ डेटा ऑफिसर सौरभ अग्रवाल, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर के गुप्ता, आत्रीय सहित कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। 

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