2 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथ की बेंच ने बुलडोजर न्याय की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के घर को सिर्फ इसलिए ध्वस्त करना उचित नहीं है क्योंकि उस पर कानून के उल्लंघन का आरोप है...
सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर न्याय को चुनौती : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति ने दायर की याचिका
Sep 16, 2024 21:02
Sep 16, 2024 21:02
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है - शाह
शाह ने अदालत से अनुरोध किया है कि उन्हें इस मामले में एक पक्षकार के रूप में शामिल किया जाए, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में अपने करियर के दौरान और रिटायरमेंट के बाद भी, उन्होंने अपने धर्म के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं किया। हालांकि, समाज में वर्तमान में चल रही स्थिति ने उन्हें बहुत दुखी किया है। उनका कहना है कि आज के समाज में बिना किसी कारण बताओ नोटिस, व्यक्तिगत सुनवाई, या न्यायिक समीक्षा के बुलडोजर न्याय की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाए हैं सवाल
2 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथ की बेंच ने बुलडोजर न्याय की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के घर को सिर्फ इसलिए ध्वस्त करना उचित नहीं है क्योंकि उस पर कानून के उल्लंघन का आरोप है। बेंच ने यह भी निर्देश जारी किया कि देश भर में सरकारी जमीन पर किसी भी अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण को कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता, चाहे वह धार्मिक संरचना ही क्यों न हो।
संपत्ति को ध्वस्त करने का कोई औचित्य नहीं-सुप्रीम कोर्ट
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट की एक और शाखा ने गुजरात में एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि किसी अपराध में संलिप्तता होने पर भी संपत्ति को ध्वस्त करने का कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने इस प्रकार की कार्रवाइयों पर गंभीर आपत्ति जताते हुए इसे देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने के समान बताया।
एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट
जमीर उद्दीन शाह ने अपनी याचिका में बुलडोजर न्याय को एक अतिरिक्त न्याय प्रक्रिया के रूप में पेश किया और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इन कार्रवाइयों में मुस्लिम समुदाय को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है। उनका कहना है कि जब संपत्तियों को ध्वस्त किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप पूरे परिवार या समुदाय को दंडित किया जाता है, जो बुनियादी कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ है।
Also Read
18 Sep 2024 06:09 PM
इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार संगम पोर्टल (rojgaarsangam.up.gov.in ) पर रजिस्ट्रेशन करें एवं www.ncs.gov.in पर लॉगिन करें। उन्होंने कहा कि उक्त पोर्टल पर रजिस्टर्ड अभ्यर्थी ही रोजगार मेले में प्रतिभाग कर पाएंगे। और पढ़ें