मत्स्य विभाग मंत्री की समीक्षा बैठक : अनियमितता पर दिए जांच के आदेश, मछुआरा समाज के बच्चों की शिक्षा में मदद का दावा किया

प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉ. संजय निषाद एटा पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। इस मामले में अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए गए हैं।

Etah News : उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉ. संजय निषाद एटा पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 में अधिकारियों द्वारा मत्स्य पालकों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया और इसका फायदा एक विशेष वर्ग को पहुंचा दिया गया। इस मामले में अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए गए हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मछुआरों को भी मिलेगा
डॉ. संजय निषाद ने कहा कि कुछ अधिकारी लाभार्थियों को भुगतान करने के बदले में अवैध रूप से रुपये की मांग कर रहे हैं, जिसके खिलाफ भी सख्त जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि मछुआरा समाज के बच्चों की शिक्षा में सरकार पूरी सहायता करेगी और किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मछुआरों को भी मिलेगा, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी।

मत्स्य पालकों को आश्वासन दिया कि समितियों को अधिक कार्य दिए जाएंगे
मंत्री ने इस अवसर पर जिले के कार्यकर्ताओं से संवाद किया और उन्हें रोजगार दिलाने का वादा किया। साथ ही उन्होंने मत्स्य पालकों को आश्वासन दिया कि मत्स्य समितियों को अधिक कार्य दिए जाएंगे ताकि उनके व्यवसाय में वृद्धि हो सके। डॉ. निषाद ने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे नकारात्मकता से दूर रहें और राजनीति की सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यकर्ता राजनीति की पाठशाला में आकर समाज सेवा और देशहित में योगदान करें, न कि गलत रास्तों पर जाएं।

पिछली सरकारों के दौरान अपराध बढ़ते थे
इस दौरान, उन्होंने मायावती द्वारा हाथरस भगदड़ मामले में भाजपा नेताओं के नाम चार्जशीट में न होने पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जो भी तथ्य जांच में सामने आएंगे, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने दावा किया कि पिछली सरकारों के दौरान अपराध बढ़ते थे, जबकि वर्तमान में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सरकार में लोगों का कल्याण हो रहा है। मंत्री डॉ. संजय निषाद ने यह भी कहा कि सरकार मछुआरों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़कर उनका जीवन स्तर सुधारने की दिशा में लगातार प्रयासरत है।

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