केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का पीलीभीत दौरा : विकास योजनाओं और जन समस्याओं पर दिया ध्यान, मॉडल जिला बनाने का संकल्प

UPT | Jitin Prasad

Sep 01, 2024 19:39

केंद्रीय उद्योग वाणिज्य सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शहर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का आश्वासन दिया...

Short Highlights
  • पीलीभीत में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का दौरान
  • कई गांवों में लोगों से की मुलाकात और सुनी समस्याएं
  • पीलीभीत को मॉडल जिले बनाने का लिया संकल्प
Pilibhit News : केंद्रीय उद्योग वाणिज्य सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शहर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का आश्वासन दिया। जितिन प्रसाद ने जोर देकर कहा कि वे पीलीभीत को एक मॉडल जिले के रूप में विकसित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

केंद्र सरकार की योजनाओं का किया जिक्र
दरअसल, केंद्रीय राज्य मंत्री ने पीलीभीत शहर विधानसभा  के गांव नगरिया कालौनी, पिंजरा बमनपुरी, माधौपुर फरदिया और बारात बोझ का दौरा किया। इस दौरान, केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार "सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास" के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त बिजली कनेक्शन, किसान सम्मान निधि और गरीबों को मुफ्त अनाज जैसी योजनाओं का जिक्र किया, जिनका लाभ आम जनता को मिल रहा है।



पीलीभीत को मॉडल जिले की पहचान दिलाने का वादा
जितिन प्रसाद ने शहर विधानसभा के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उन्हें भारी बहुमत से जिताकर सांसद बनाया। उन्होंने चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि वे जनता के हर सुख-दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि वे पीलीभीत को एक मॉडल जिले की पहचान दिलाएंगे।

केंद्रीय राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन
इस दौरे के दौरान, ईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने केंद्रीय राज्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने, चिकित्सा सेवा और महंगाई भत्ता देने की मांग की गई। साथ ही, ईपीएस 95 के गैर-सदस्यों के लिए न्यूनतम 5,000 रुपये पेंशन की मांग भी रखी गई। मंत्री ने इन मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। इस दौरान, उमेश दीक्षित, राकेश सिंह, नागेंद्र सिंह, ब्रज मोहन सिंह बिष्ट और मेवाराम वर्मा समेत कई अन्य मौजूद रहे।

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