समीक्षा बैठक : जिलाधिकारी ने कहा- अधिकारी जर्जर विद्युत तारों का सर्वे कर जल्द से जल्द नए तार लगवाएं 

UPT | अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करतीं डीएम गोंडा।

Nov 19, 2024 18:52

गोंडा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के सभी जनप्रतिनिधियों और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

Gonda News : गोंडा जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले के सभी प्रमुख जनप्रतिनिधियों और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जनप्रतिनिधियों ने विद्युत आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को उजागर किया और उनके त्वरित समाधान की मांग की।



जनप्रतिनिधियों ने उठाए मुद्दे
कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह ने कहा कि कई गांव और मजरे अभी तक विद्युतीकरण से वंचित हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जर्जर तारों का सर्वेक्षण कर जल्द से जल्द नए तार लगाए जाएं। गोंडा सांसद प्रतिनिधि राजेश सिंह ने जर्जर तारों और ग्रामीणों की परेशानियों का जिक्र करते हुए अधिकारियों से इस दिशा में तत्काल कार्रवाई करने की अपील की।

मनकापुर विधायक रमापति शास्त्री ने बिजली आपूर्ति में देरी का मुद्दा उठाया और कहा कि उनके क्षेत्र में 36 घंटे तक बिजली गायब रही, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडेय ने टूटे खंभों और खराब तारों की समस्या को प्रमुखता से उठाया। वहीं, गौरा विधायक प्रभात वर्मा ने जर्जर तारों पर सर्वे और मरम्मत कार्य शीघ्र शुरू करने की मांग की।

ट्रांसफार्मर और अन्य समस्याएं
विधान परिषद सदस्य अवधेश कुमार ने ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर लोड अधिक होने के कारण ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं, जिन्हें बदलने की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी ने विद्युत लाइनों पर लटकी टहनियों को हटाने को कहा 
बैठक के अंत में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सभी जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाने के लिए विद्युत विभाग को निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को जर्जर तारों और खंभों की समस्या के समाधान के लिए अभियान चलाने और विद्युत लाइनों पर लटकी टहनियों को हटाने के आदेश दिए। बैठक के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि गोंडा जिले में विद्युत आपूर्ति से संबंधित कई गंभीर मुद्दे मौजूद हैं। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के संवाद से इन समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। 

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