नया गोरखपुर बसाने की कवायद हुई तेज : 47 किसानों ने भरा सहमति पत्र, इतने गुना मिलेगा मुआवजा

UPT | गोरखपुर विकास प्राधिकरण।

Apr 09, 2024 02:29

गोरखपुर शहर विस्तारीकरण अंतर्गत 6000 एकड़ की नया गोरखपुर परियोजना में रविवार को बालापार के 47 किसानों ने सहमति के आधार पर भूमि विक्रय के लिए सहमति पत्र भरा। साथ ही चार गांवों में सर्किल रेट से चार गुणा के बराबर मुआवजा देने पर सहमति बनी है।

Gorakhpur News : नया गोरखपुर विकसित करने की कवायद गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने तेज कर दी है। गोरखपुर शहर विस्तारीकरण अंतर्गत 6000 एकड़ की नया गोरखपुर परियोजना में रविवार को बालापार के 47 किसानों ने सहमति के आधार पर भूमि विक्रय के लिए सहमति पत्र भरा। साथ ही चार गांवों में सर्किल रेट से चार गुणा के बराबर मुआवजा देने पर सहमति बनी है। 60 से अधिक किसानों की ओर से सहमति दी जा चुकी है। रविवार को ही 47 किसानों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

वहीं मानीराम और रहमत नगर के किसानों ने बैठक में प्राधिकरण के अधिकारियों को मौखिक सहमति प्रदान की। उधर जीडीए ने अनिवार्य अधिग्रहण की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि समझौते पर बात नहीं बने तो अनिवार्य अधिग्रहण कर जमीन नया गोरखपुर के लिए ली जा सके।

6 हजार एकड़ में विकसित होगा नया गोरखपुर
जीडीए की ओर से कुसम्ही रोड एवं बालापार रोड पर 25 गांवों के लगभग छह हजार एकड़ में नया गोरखपुर विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए शासन की ओर से प्रथम किस्त भी दी जा चुकी है। कुसम्ही रोड के तीन गांवों में अनिवार्य अर्जन की ओर भी कदम बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही सहमति से जमीन लेने के लिए भी प्रयास जारी है। जीडीए के अधिकारियों का दावा है कि इस महीने लगभग 100 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करा ली जाएगी। जीडीए के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह का कहना है कि बालापार में लगभग 62.17 हेक्टेयर भूमि खरीदने का लक्ष्य है। रविवार को हुई बैठक में 47 किसानों की ओर से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे पहले भी 15 किसान सहमति दे चुके हैं।

बालापार व सोनबरसा में चल रही है किसानों से बातचीत
इसके अलावा जीडीए की टीम मानीराम, रहमतनगर, बालापार व सोनबरसा आदि गांवों के किसानों से बात कर रही है। जीडीए की ओर से सर्किल रेट के चार गुणा देने का प्रस्ताव दिया गया है। किसान भी इस बात पर सहमत हो रहे हैं। रविवार को मानीराम एवं रहमतनगर में किसानों के साथ बैठक की गई। पहले चरण में मानीराम, रहमत नगर, सोनबरसा और बालापार की 158.377 हेक्टेयर जमीन ली जानी है। 85 लाख रुपये के चार गुणा यानी तीन करोड़ 40 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से किसानों को दिए जाएंगे। किसानों के साथ बात करने वाली टीम में प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह, सहायक अभियंता एके तायल, कुलदीप श्रीवास्तव, अवर अभियंता अनुज शर्मा, आज्ञाराम वर्मा, लेखपाल रामवृक्ष, सर्वेयर ओम प्रकाश तिवारी, जगदीश आदि शामिल रहे।

कुसम्ही रोड के तीन गांवों माड़ापार, कोनी व तकिया मेदिनीपुर में लगभग 251 हेक्टेयर भूमि के लिए अनिवार्य अर्जन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। हालांकि यहां भी बातचीत से हल निकालने का प्रयास जारी है। अधिशासी अभियंता नरेंद्र कुमार की अगुवाई में प्राधिकरण की टीम किसानों से बात कर रही है। इस संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष आनन्द वर्द्धन ने कहा कि नया गोरखपुर के लिए प्रक्रिया तेज हुई है। किसानों से बातचीत की जा रही है। सर्किल रेट के चार गुणा के बराबर मुआवजा देने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। कई किसान इसपर सहमति भी जता रहे हैं।उम्मीद है कि इसी महीने कुछ किसानों से रजिस्ट्री भी कराई जाएगी।

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