सूफी खानकाह संगठन ने वक्फ संशोधन बिल का किया समर्थन : 154 शहरों से भेजा गया ज्ञापन, दरगाह परिषद की मांग भी की गई

UPT | सूफी खानकाह संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी

Aug 14, 2024 00:46

सूफी खानकाह संगठन ने देश के 154 शहरों से इस बिल के पक्ष में अपना समर्थन पेश किया है। यह संगठन, जो मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, राजनीति से दूर रहकर धर्म और देश के...

Short Highlights
  • सूफी खानकाह संगठन ने वक्फ बिल का समर्थन किया है
  • 154 शहरों से समर्थन ज्ञापन भेजा गया 
  • एक विशेष 'दरगाह परिषद' की स्थापना की मांग
Kanpur News : केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक अनोखा समर्थन सामने आया है। दरअसल, सूफी खानकाह संगठन ने देश के 154 शहरों से इस बिल के पक्ष में अपना समर्थन पेश किया है। यह संगठन, जो मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, राजनीति से दूर रहकर धर्म और देश के हित में काम करने का दावा करता है।

इन राज्यों से मिला समर्थन ज्ञापन
जानकारी के अनुसार, सूफी खानकाह संगठन ने विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर और गुजरात के जिलाधिकारियों के माध्यम से केंद्र सरकार को समर्थन ज्ञापन भेजा है। जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि वक्फ के विधेयक में हम सरकार के साथ हैं। इस कदम से संगठन की व्यापक पहुंच और प्रभाव का पता चलता है।

संशोधन की मांग
संगठन ने न केवल वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है, बल्कि इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन की मांग भी की है। वे चाहते हैं कि इस विधेयक में सूफी विचारधारा और सूफी वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए एक विशेष 'दरगाह परिषद' की स्थापना की जाए। यह मांग सूफी परंपराओं और उनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।



राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उठाते रहे हैं आवाज
सूफी खानकाह संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी ने कानपुर में इस अभियान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य सूफी वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की संपत्तियां नष्ट न हों। ऐसे में यह पहल विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि सूफी खानकाह संगठन पहले भी राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाता रहा है। पहले भी इसी संगठन ने आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

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