Lucknow News : ग्राहक से कैरी बैग के रुपये वसूलना पड़ा महंगा, उपभोक्ता फोरम ने वी मार्ट पर लगाया 35 हजार का जुर्माना

UPT | V Mart।

Jan 16, 2025 20:06

कैरी बैग के लिए ग्राहक से शुल्क वसूलना वी मार्ट को भारी पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने एक ग्राहक की शिकायत पर सुनवाई करते हुए वी मार्ट को की वापसी के साथ 35 हजार रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

Lucknow News : राजधानी में कैरी बैग के लिए ग्राहक से शुल्क वसूलना वी मार्ट को भारी पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने एक ग्राहक की शिकायत पर सुनवाई करते हुए वी मार्ट को 18 रुपये की वापसी के साथ 35 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह मामला ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक अहम मिसाल बन गया है।

क्या है पूरा मामला
घटना लखनऊ स्थित वी मार्ट स्टोर की है। शिकायतकर्ता ने खरीदारी के दौरान कैरी बैग की मांग की, जिसके लिए स्टोर ने 18 रुपये का शुल्क लिया। ग्राहक ने इसे अनुचित मानते हुए कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। ग्राहक का कहना था कि स्टोर ने कैरी बैग के लिए अलग से रुपये लेकर उनके उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया।



कैरी बैग के लिए शुल्क वसूलना अनुचित
शिकायत पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने वी मार्ट के इस कदम को गलत करार दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ग्राहकों से कैरी बैग के लिए शुल्क वसूलना अन्यायपूर्ण और अनुचित व्यापारिक प्रथा है। फोरम ने आदेश दिया कि वी मार्ट ग्राहक को 18 रुपये वापस लौटाए। इसके अलावा, मानसिक और आर्थिक क्षति के लिए 35 हजार रुपये का मुआवजा भी अदा किया जाए। इस राशि में अदालत के खर्चे और ग्राहक को हुई असुविधा का हर्जाना शामिल है।

मनमानी वसूली पर लगेगी रोक
ग्राहक के वकील शशिकांत शुक्ला ने कहा, यह फैसला बड़े ब्रांड्स के लिए एक कड़ा संदेश है। ग्राहकों पर जबरन शुल्क थोपना उनके अधिकारों का उल्लंघन है। इस निर्णय से भविष्य में ऐसी मनमानी वसूली पर रोक लगेगी। यह मामला सिर्फ 18 रुपये का नहीं, बल्कि ग्राहकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि ग्राहकों पर जबरन शुल्क नहीं थोपा जा सकता।

बड़े ब्रांड्स के लिए सबक
वकील शशिकांत शुक्ला ने बताया की यह घटना बड़े रिटेल ब्रांड्स के लिए एक सबक है, जो अकसर ग्राहकों से कैरी बैग और अन्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं। कोर्ट का यह फैसला अन्य ग्राहकों को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा और मनमानी वसूली के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

Also Read