उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति : हाइवे और ग्रामीण सड़कों पर विशेष ध्यान, 40,000 करोड़ का बजट, 2,000 नई ग्रामीण सड़कें बनाने की योजना

UPT | Highway Development

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Jul 24, 2024 12:54

राज्य को हाईवे निर्माण और उन्नयन के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15,000 करोड़ रुपये अधिक है। यह बढ़ा हुआ बजट...

Short Highlights

बजट 2024 में यूपी के सड़क नेटवर्क के विकास पर विशेष जोर दिया गया
राज्य को 40,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने की संभावना है
50 से अधिक राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिलेगा

Lucknow News : केंद्रीय बजट 2024 में उत्तर प्रदेश के सड़क नेटवर्क के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य को हाईवे निर्माण और उन्नयन के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15,000 करोड़ रुपये अधिक है। यह बढ़ा हुआ बजट राज्य में मौजूदा 11,737 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही, 50 से अधिक राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिए जाने से इन मार्गों के विकास को भी गति मिलेगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की घोषणा
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण की घोषणा की है। इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश में लगभग 2,000 नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इससे राज्य के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

एक किलोमीटर से कम लंबी सड़कों का हो रहा निर्माण
वर्तमान में, राज्य में 250 से अधिक आबादी वाले गांवों और एक किलोमीटर या उससे अधिक लंबी सड़कों का निर्माण नाबार्ड की सहायता से किया जा रहा है। इसके अलावा, एक किलोमीटर से कम लंबाई की सड़कों का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत हो रहा है। पीएमजीएसवाई के नए चरण से इन प्रयासों को और बल मिलेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का विस्तार होगा।

2047 के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
यह बजट उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बेहतर सड़क नेटवर्क से न केवल लोगों के आवागमन में सुविधा होगी, बल्कि कृषि उत्पादों की आवाजाही और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों का मानना है कि यह बजट वर्ष 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।

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