Oct 02, 2024 11:32
मानव संपदा पोर्टल पर विवरण मांगे जाने के दौरान ही सवाल उठ रहे थे कि इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है या फिर महज खानापूर्ति के लिए संपत्ति की आधी अधूरी जानकारी अधिकारी और कर्मचारी अपलोड कर रहे हैं। वहीं अब जिस तरह से रिकॉर्ड 97 प्रतिशत लोगों ने अपनी डिटेल मुहैया कराई है, उसके बाद शासन स्तर पर इसकी रैंडम जांच का निर्णय किया गया है।
Lucknow News : राज्य कर्मचारियों और अफसरों की तरफ से सरकार को उपलब्ध कराया गया संपत्ति का विवरण सही है या फिर इसमें हेरफेर की गई है और आधी अधूरी जानकारी अपलोड हुई है, इसकी अब रेंडम जांच की जाएगी। राज्य कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में अपनी संपत्तियों का खुलासा किया है। करीब 97 प्रतिशत कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दे दिया है।
प्राधिकरण और आवास विकास की ली जाएगी मदद
बताया जा रहा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के पैन नंबर से लेकर उनकी प्रॉपर्टी भी खंगाली जाएगी। इस काम में प्राधिकरण और आवास विकास की मदद लेने का निर्णय किया गया है। प्रदेश में कार्मिक विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया था, जिसका बेहतर तरीके से पालन भी किया गया है और 97 प्रतिशत लोगों ने अपना विवरण दिया है।
इस वजह से कराई जा रही रैंडम जांच
मानव संपदा पोर्टल पर विवरण मांगे जाने के दौरान ही सवाल उठ रहे थे कि इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है या फिर महज खानापूर्ति के लिए संपत्ति की आधी अधूरी जानकारी अधिकारी और कर्मचारी अपलोड कर रहे हैं। वहीं अब जिस तरह से रिकॉर्ड 97 प्रतिशत लोगों ने अपनी डिटेल मुहैया कराई है, उसके बाद शासन स्तर पर इसकी रैंडम जांच का निर्णय किया गया है। इस दौरान किसी अधिकारी या कर्मचारी की डिटेल गलत पाए जाने पर उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
इन्हें नहीं मिलेगा सितंबर का वेतन
प्रदेश सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों को 30 सितंबर की अंतिम तिथि तक संपत्ति का ब्योरा देने का निर्देश दिया था। अब जिन कर्मचारियों ने इस तिथि तक अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उनका सितंबर महीने का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है।