UP News : साइबर अटैक के खिलाफ अभेद्य सुरक्षा तंत्र तैयार करने में जुटी योगी सरकार, खतरे से पहले करेगा अलर्ट

UPT | up cyber security alert system

Aug 07, 2024 16:17

बताया जा रहा है कि फैसले को धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी नीति- 2024 पर काम कर रही है। कैबिनेट बैठक में इसे हरी झंडी दी जाएगी। इस पर काम शुरू हो गया है।

Lucknow News : माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन होने से कुछ दिनों पहले दुनिया की रफ्तार पर अचानक से ब्रेक लग गए थे। इसकी वजह से दुनियाभर में एयरलाइंस, बैंक और वित्तीय संस्थानों आदि पर असर पड़ा। इसे साइबर अटैक से भी जोड़ा गया। ऐसे में भविष्य में इस तरह की प्रतिकूल स्थिति से बचने के लिए योगी सरकार ने अहम फैसला किया है। प्रदेश सरकार केंद्र की तरह सर्ट-इन (Indian Computer Emergency Response Team - CERT-In) की तर्ज पर यूपी-सर्ट-इन हाईटेक संस्था का गठन करेगी। इसके लिए तैयारी की जा रही है।

सरकारी वेबसाइट को सुरक्षित रखने के सभी बिंदु होंगे शामिल
प्रदेश सरकार के मुताबिक यूपी में यह नई संस्था साइबर अटैक की स्थिति में अहम भूमिका निभाएगी। परिस्थितियों के मद्देनजर ये साइबर सिक्योरिटी अलर्ट जारी करेगी। इससे किसी भी तरह की प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर अलर्ट रहा जा सकेगा। बताया जा रहा है कि इस फैसले को धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी नीति- 2024 पर काम कर रही है। कैबिनेट बैठक में इसे हरी झंडी दी जाएगी। इस पर काम शुरू हो गया है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक इस नीति में सरकारी वेबसाइट, ऐप, पोर्टल को सुरक्षित रखने के बिंदु शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही अगर किसी वेबसाइट पर हैकर्स साइबर अटैक करते हैं, तो उस स्थिति का किस तरह मुकाबला किया जाए, इसे लेकर भी रणनीति को शामिल किया जाएगा।

डिजिटलीकरण से आसान हुई जिंदगी मगर बढ़ा खतरा
केंद्र सरकार सहित यूपी सरकार डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रही है। इसके जरिए विभिन्न कार्यों को आसान किया गया है। आम आदमी को सुविधाजनक तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही योजनाओं में पारदर्शिता भी देखने को मिली है। वहीं दूसरा पक्ष ये भी है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा विभागों की साइट पर अपलोड रहता है। सरकार की हर स्कीम का ऑनलाइन विवरण मौजूद होने से साइबर अटैक की स्थिति में इसका डेटा सुरक्षित रखना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। वेबसाइट हैक होने पर सरकारी कार्य प्रभावित होने से लेकर डेटा गंवाने की प्रबल संभावना होती है। ऐसे में में नई व्यवस्था के तहत इस पर लगाम लगाने के उपाय किए जाएंगे।

आईटी महकमा प्रोजेक्ट को सफल बनाने में जुटा
यूपी का आईटी विभाग साइबर सिक्योरिटी नीति पर काम कर रहा है। इसके लिए इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। इसमें साइबर सुरक्षा के हर वह बिंदु शामिल किए जाएंगे, जिनसे भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके। इसके साथ ही डेटा सेंटर की क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा।

साइबर अटैक को लेकर एडवाइजरी हो चुकी है जारी
केंद्र सरकार के सर्ट-इन की ओर से साइबर हमलों के मद्देनजर सभी प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। इसमें उनसे सुरक्षा प्रबंध करने को कहा गया है। हाल ही में नीति आयोग की बैठक में भी इसे लेकर चर्चा की गई थी। अब यूपी सरकार इसे लेकर प्रभावी कदम उठाने में तेजी से जुट गई है। साइबर सिक्योरिटी नीति को लेकर विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। प्रदेश सरकार का एक ऐसा तंत्र विकसित करने पर जोर है, जिससे साइबर हमलों की स्थिति में डेटा को फिर से हासिल किया जा सके। अहम सूचनाओं को दूसरे राज्यों से भी साझा किया जाएगा।

मॉइक्रोसॉफ्ट पर साइबर अटैक का दुनिया पर पड़ा असर
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले अमेरिकी एंटी वायरस कंपनी क्राउडस्ट्राइक के एक सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से माइक्रोसॉफ्ट का आईटी संकट काफी चर्चा में रहा था। इसकी वजह से कंप्यूटर स्क्रीन पर नीले बैकगाउंड के साथ संदेश दिखा। इसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहा जाता है। इस स्थिति में कंप्यूटर सिस्टम अपने आप रिस्टार्ट होने शुरू हो गए। इसके चलते डेटा खोने की आशंका भी बनी रहती है।

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