योगी सरकार का तोहफा : जल जीवन मिशन के तहत 'सामुदायिक अंशदान' माफ, जानिए बजट में कितने करोड़ की व्यवस्था की

UPT | सांकेतिक फोटो।

Jan 07, 2025 14:59

योगी सरकार ने 'जल जीवन मिशन' के तहत हर घर नल योजना में ग्रामीणों का सामुदायिक अंशदान खुद वहन करने का फैसला किया है। 9092.42 करोड़ रुपये का भार सरकार उठाएगी, जिससे 2.32 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। 2024-25 में 2000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित है।

Lucknow News : योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी है। 'जल जीवन मिशन' के तहत हर घर नल योजना में सामुदायिक अंशदान का वहन अब योगी सरकार करेगी। हर घर तक नल पहुंचाने में पूंजी लागत का 10 फीसदी भाग सामुदायिक अंशदान के रूप में ग्रामीणों से लिए जाने की योजना थी, लेकिन योगी सरकार ने तय किया है कि इस राशि का बोझ आमजन पर न पड़े। इसके लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

जल जीवन मिशन के तहत 40951 योजनाएं स्वीकृत
गौरतलब है कि यूपी में जल जीवन मिशन के तहत 40951 योजनाएं स्वीकृत हैं। कुल कार्य की लागत 1,52,521.82 करोड़ है। इसमें केंद्रांश 71714.68 व राज्यांश 71714.68 करोड़ रुपये है। लागत के सापेक्ष यूपी का सामुदायिक अंशदान 9092.42 करोड़ रुपये होता है। योगी सरकार की तरफ से 2024-25 में इसके लिए 2000 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था भी की गई है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश के लगभग 2,32,95,697 परिवारों को मिलेगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था
जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें निर्माण लागत के सापेक्ष सामुदायिक अंशदान की व्यवस्था थी। सामुदायिक अंशदान के तहत एससी/ एसटी आबादी वाले गांवों में पूंजीगत लागत का पांच फीसदी व अन्य गांवों में 10 प्रतिशत भाग आमजन से लिया जाना तय था, लेकिन योगी सरकार ने आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने को लोक कल्याणकारी दायित्व के रूप में मानते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराने का निर्णय लिया गया है। इससे ग्रामीणों को सामुदायिक अंशदान नहीं देना होगा।

इन राज्यों में सरकार द्वारा वहन किया जा रहा सामुदायिक अंशदान
वर्तमान में हरियाणा, बिहार, ओडिसा व पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक अंशदान वहन किया जा रहा है। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री ने इसे राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने की घोषणा की है, जबकि मध्य प्रदेश में यह राज्य सरकार द्वारा विचाराधीन है।

ग्रामीणों को रखरखाव के लिए देने होंगे 50 रुपये
उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल के लिए सामुदायिक अंशदान नहीं देना होगा। ग्रामीणों को सिर्फ रखरखाव के लिए 50 रुपये (वाटर टैरिफ कलेक्शन) अपनी ग्राम पंचायत को देने होंगे।

हर घर नल में बुंदेलखंड की प्रगति
जिला नल कनेक्शन (परिवार)    प्रतिशत
महोबा 1,39,621 99.71
झांसी 2,49,100 99.15
ललितपुर 2,05,865 99.46
चित्रकूट 1,63,698 99.83
बांदा 2,67,198 99.34
जालौन       2,03,309 95.87
हमीरपुर       1,85,261 99.32

विंध्य क्षेत्र में प्रगति की स्थिति

जिला       नल कनेक्शन (परिवार)    प्रतिशत
मीरजापुर    3,49,292 98.34
सोनभद्र 2,53,938 80.83

नमामि गंगे व जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव बोले
नमामि गंगे व जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि  प्रदेश के ग्रामीणों पर बोझ न पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में सामुदायिक अंशदान का वहन सरकार द्वारा करने के निर्देश दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट भी जारी कर दिया गया है। सरकार हर घर तक पेयजल पहुंचाने को संकल्पित है।

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