Greater Noida News : नोएडा-ग्रेटर नोएडा में पूरे होंगे आम्रपाली ग्रुप के रूके हुए प्रोजेक्ट

UPT | आम्रपाली ग्रुप।

Aug 30, 2024 22:52

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के फ्लैट खरीदारों के लिए एक सकारात्मक खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के सात प्रोजेक्ट्स में...

Greater Noida News : नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के फ्लैट खरीदारों के लिए एक सकारात्मक खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के सात प्रोजेक्ट्स में 10,000 से अधिक नए फ्लैट्स का निर्माण करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत, इन परियोजनाओं में अतिरिक्त एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) प्रदान किया जाएगा, जिससे नए फ्लैट्स बनाए जा सकेंगे। इन नए फ्लैट्स की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग आम्रपाली की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने में किया जाएगा। इससे उन खरीदारों को राहत मिलेगी जिनके फ्लैट अभी तक अधूरे पड़े हैं।

एनसीआर में घर खरीदने के मिलेंगे नए विकल्प
आम्रपाली के रुके हुए सभी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को एनबीसीसी पूरा करके लोगों को फ्लैट उपलब्ध करा रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले से जहां आम्रपाली के बायर्स को राहत मिली है, वहीं नए फ्लैट बनाए जाने से एनसीआर में घर खरीदने का सपना देखने वाले लोगों को नए विकल्प भी मिलेंगे।

बनाए जा सकेंगे 10,000 से अधिक नए फ्लैट
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में अतिरिक्त फ्लैटों के निर्माण के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) खरीदने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत, आम्रपाली की विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में खाली जमीन पर 10,000 से अधिक नए फ्लैट बनाए जा सकेंगे। यह कदम आम्रपाली ग्रुप की वर्षों से अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद करेगा। एनबीसीसी, जो इन परियोजनाओं को पुनः पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है, अब अतिरिक्त फ्लैटों की बिक्री से मिलने वाली राशि का उपयोग रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करेगी।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को मिलेंगे करोड़ों रुपये
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों से अतिरिक्त एफएआर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोर्ट के इस फैसले से अतिरिक्त एफएआर के बदले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 604.64 करोड़ रुपये और नोएडा प्राधिकरण को 258.4 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस धनराशि में 18 प्रतिशत जीएसटी भी शामिल है। आम्रपाली की अटकी परियोजनाएं पूरा कराने के लिए नियुक्त किए गए रिसीवर भारत के अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 604.64 करोड़ में से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 115 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

26 अगस्त को हुई थी बैठक
सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को एनबीसीसी के वकील सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे, दोनों प्राधिकरणों के सीईओ और मौजूदा घर खरीददारों के वकीलों को बैठक बुलाने और अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मुद्दे को सुलझाने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद, 26 अगस्त को अटार्नी जनरल वेंकटरमणि के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें यह तय किया गया कि अतिरिक्त FAR के बदले दोनों प्राधिकरणों को किस प्रकार भुगतान किया जाएगा।

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