Ghaziabad News : जीडीए गाजियाबाद में लगी अधिकारियों की ब्रेन स्टोर्मिंग क्लास

UPT | जीडीए गाजियाबाद सभागार में अधिकारियों की ब्रेन स्टोर्मिंग क्लास लेते उपाध्यक्ष अतुल वत्स।

Jan 21, 2025 15:59

इसके साथ कुछ प्रकरण में प्रवर्तन अनुभाग की रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। जिससे जनता के लिए नाम दर्ज की प्रक्रिया आसान हुई है

Short Highlights
  • जीडीए उपाध्यक्ष ने की अध्यक्षता में हुई ब्रैन स्टोर्मिंग बैठक 
  • मॉडर्न कार्ययोजना बनाने पर दिया जीडीए उपाध्यक्ष ने जोर
  • शहर के लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं और होगा विकास  
Ghaziabad News : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने अधिकारियों की ब्रैन-स्टोरमिंग बैठक की। इस बैठक में शहर के विकास के लिए कई अच्छे फैसले लिए गए हैं।

अब हर हफ्ते होगी ऐसी बैठक
अब हर हफ्ते एक बैठक होगी। जिसमें सभी अधिकारी उपस्थित होंगे और महत्वपूर्ण कार्यों मे मुद्दों की चर्चा करते हुए हल निकाला जाएगा। शहर की सभी समस्याओं पर बातचीत होगी। इस बैठक का मकसद है कि शहर के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें और विकास के काम जल्दी से पूरा हो।

कामकाज होगा और तेज़
अब शहर के कामकाज को और भी तेज़ी से किया जाएगा। इसके लिए मॉडर्न कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जैसे गूगल सीट से मॉनिटरिंग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। 

भूखंड और संपत्ति का हिसाब-किताब
प्राधिकरण द्वारा जनहित मे हाल-फिलाल मे योजनाओ के भूखंड और संपत्ति का हिसाब-किताब किया जा रहा है। वर्तमान में प्राधिकरण की तीन योजनाओं कौशाम्बी, इन्दिरापुम व प्रताप विहार में लैण्ड व सम्पत्ति ऑडिट कराया जा रहा हैं। जिसमें पूर्व में केवल कौशाम्बी योजना में ही लगभग 1000 करोड की रिक्त सम्पत्ति ऑडिट में मिली हैं।

नागरिकों के काम होंगे आसान 
ब नागरिकों को सरकारी काम करवाने में आसानी होगी। जैसे कि, घर का 'नक्शा पास करवाना पहले से ज्यादा आसान होगा।' इसके लिए निर्देशित किया गया कि नक्शे पास कराते समय यदि राजस्व विभाग एनओसी दे चुका हो तो नगर निगम की एनओसी की आवश्यकता क्यों है? इस पर विचार कर प्रक्रिया को सरल बनाये।

सहमति देते हुए निरस्त कर दिया गया
बता दें हाल ही में रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामदर्ज की प्रक्रिया हेतु वरिसान की एनओसी की अनिवार्यता उपाध्यक्ष के निर्देशन मे गठित कमेटी द्वारा मंतव्य पर सहमति देते हुए निरस्त कर दिया गया।

प्रवर्तन अनुभाग की रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म
इसके साथ कुछ प्रकरण में प्रवर्तन अनुभाग की रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। जिससे जनता के लिए नाम दर्ज की प्रक्रिया आसान हुई है और नाम दर्ज की संख्या में बहुत अधिक इजाफा हुआ है। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने कहा कि ये सभी फैसले शहर के लोगों के हित मे  लिए गए हैं और आने वाले समय में शहर और भी बेहतर बनेगा।
 

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