नोएडा के मेघदूतम फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत : हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री प्रक्रिया फिर से शुरू करने के दिए निर्देश, टीजीबी इंफ्रा पर कार्रवाई

UPT | symbolic

Jan 20, 2025 17:26

नोएडा सेक्टर 50 स्थित मेघदूतम हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले परिवारों के लिए राहत की बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस परियोजना में रुकी हुई रजिस्ट्री प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने का आदेश दिया है।

Noida News : नोएडा सेक्टर 50 स्थित मेघदूतम हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले परिवारों के लिए राहत की बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस परियोजना में रुकी हुई रजिस्ट्री प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले से उन खरीदारों को राहत मिलेगी जिन्होंने फ्लैट की पूरी कीमत चुका दी है, लेकिन अब तक कानूनी अड़चनों के कारण रजिस्ट्री नहीं हो सकी थी।

हाईकोर्ट का आदेश
जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने नोएडा प्राधिकरण को निर्देशित किया कि वह मेघदूतम परियोजना में फ्लैटों की रजिस्ट्री तुरंत शुरू करे। यह फैसला 19 फ्लैट खरीदारों द्वारा दाखिल याचिका पर आया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2008 में जारी अधिभोग प्रमाणपत्र के आधार पर जिन खरीदारों ने पूरी राशि जमा कर दी है, उन्हें जल्द से जल्द रजिस्ट्री दी जानी चाहिए। इससे फ्लैट मालिकों को अपने घर पर कानूनी कब्जा मिल सकेगा।

टीजीबी इंफ्रा पर कार्रवाई
हाईकोर्ट ने परियोजना के बिल्डर टीजीबी इंफ्रा डेवलपर्स के खिलाफ बकाया राशि वसूलने का आदेश भी दिया है। फ्लैट निर्माण में देरी और विवादों के कारण खरीदारों को रजिस्ट्री नहीं मिल पाई थी। टीजीबी इंफ्रा के निदेशक अनिल कुमार साहा इस समय जेल में हैं, और उनके वकील ने कोर्ट में उनकी बकाया चुकाने में असमर्थता जताई। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कंपनी को बकाया वसूली के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिए जा चुके हैं।



मेघदूतम परियोजना की स्थिति
मेघदूतम हाउसिंग प्रोजेक्ट में 173 फ्लैट शामिल हैं। यह परियोजना 2008 में शुरू हुई थी, लेकिन देरी और विवादों के कारण अधूरी रह गई। शुरू में इस पर 55.3 करोड़ रुपये की बकाया राशि थी, जो बाद में घटकर 43.7 करोड़ रुपये रह गई।

खरीदारों को मिलेगा हक
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से फ्लैट खरीदारों को लंबे इंतजार के बाद राहत मिलेगी। अब रजिस्ट्री पूरी होने से वे अपने घरों का कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। उम्मीद है कि नोएडा प्राधिकरण और संबंधित बिल्डर इस आदेश का पालन करते हुए रजिस्ट्री प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करेंगे, जिससे खरीदार अपने घर में शिफ्ट हो सकें।

Also Read