इस योजना को सीएम योगी लॉन्च करेंगे। योजना के शुभारंभ मौके पर जिले में न्यूनतम 100 युवाओं को ऋण दिया जाएगा।
Short Highlights
बैंक से पांच लाख रुपये तक लोन ले सकेंगे युवा
गाजियाबाद के दो हजार युवाओं को उद्यमी बनाएगी सरकार
सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा, खुलेगे रोजगार के अवसर
Ghaziabad News : गाजियाबाद के युवाओं को नए साल में नई उड़ान मिलेगी। योगी सरकार गाजियाबाद के दो हजार युवाओं को उद्यमी बनाएगी। इसके लिए युवाओं को पांच लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। युवाओं को 5 लाख रुपये तक का मिलने वाला ऋण ब्याज मुक्त होगा। योगी सरकार की इस योजना से गजियाबाद में रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही साथ ही लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे गाजियाबाद के अन्य युवाओं के लिए भी रोजगार का अवसर मिलेंगे।
मार्च 2025 तक पूरी करनी होगी योजना
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए योजना शुरू की गई है। योजना को हर हाल में मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके तहत गाजियाबाद में दो हजार युवाओं को उद्यमी बनाया जाएगा। इन युवाओं को पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। शासन के आदेश पर जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र को 15 जनवरी तक गाजियाबाद से 100 युवाओं का चयन करना होगा। इससे जिले में रोजगार के अवसर खुलेंगे और उद्योगों को गति मिलेगी।
उद्योग लगने से अन्य लोगों को मिलेगा रोजगार
गाजियाबाद में युवा उद्योग स्थापित होने के बाद जिले के अन्य युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। योजना के तहत छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए पांच लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के पोर्टल पर युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इससे जिले में लघु और मध्यम सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसमें पात्रता की शर्त तय की गई हैं।
50 हजार रुपये का अनुदान
आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ कौशल विकास मिशन, पालिटेक्निक, आईटीआई, नर्सिंग, मेडिकल और आटोमोबाइल के डिग्रीधारियों को ऋण दिया जाएगा। आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच हो। इसमें 50 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
योजना को लॉच करेंगे सीएम योगी मुख्यमंत्री
इस योजना को सीएम योगी लॉन्च करेंगे। योजना के शुभारंभ मौके पर जिले में न्यूनतम 100 युवाओं को ऋण दिया जाएगा। विभाग चयनित लाभार्थियों की सूची बनाएगा। विभाग को लाभार्थियों के आवेदन पत्र की जांच और पोर्टल पर अपलोड कराने के साथ-साथ बैंकों से समन्वय बनाकर ऋण दिलाने की जिम्मेदारी होगी।