अमेठी में सौंपा जिला प्रशासन को ज्ञापन : व्यापारियों का शोषण करने का आरोप, जीएसटी के नए कानून में संशोधन को लेकर मांग

व्यापारियों का शोषण करने का आरोप, जीएसटी के नए कानून में संशोधन को लेकर मांग
Uttar Pradesh Times | अमेठी में सौंपा जिला प्रशासन को ज्ञापन

Jan 03, 2024 16:21

जीएसटी के नए कानून के विरोध में बुधवार को व्यापारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों का कहना है कि नए जीएसटी के कानून से टैक्स माफी के नाम पर उनका शोषण...

Jan 03, 2024 16:21

Short Highlights
  • जीएसटी के नए कानून के विरोध में बुधवार को व्यापारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
  • व्यापारियों का कहना है कि नए जीएसटी के कानून से टैक्स माफी के नाम पर उनका शोषण किया जा रहा है।
Amethi News : जीएसटी के नए कानून के विरोध में बुधवार को व्यापारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों का कहना है कि नए जीएसटी के कानून से टैक्स माफी के नाम पर उनका शोषण किया जा रहा है। इसी के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने वित्तमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर जीएसटी के नए कानून में संशोधन की मांग की है।

नए कानून में आरबी-2 पोर्टल किया बंद
व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी के नए कानून में आरबी-2 पोर्टल बंद किया गया है। इस पोर्टल के बंद होने के साथ ही रिटर्न फाइल नहीं हो सकती है, जिसके कारण व्यापारियों को काफी असुविधा हो रही है। इसी असुविधा के कारण आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर वित्त मंत्री के नाम व्यापारियों ने एसडीएम ज्ञापन सौंपा है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष महेश सोनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे। व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर नए कानून के संशोधन की मांग की है।

कानून में हो जल्द से जल्द संशोधन
वहीं, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष महेश सोनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से जीएसटी के नए कानून में व्यापारियों को नोटिस भेजा जा रहा है। उससे व्यापारियों का कहीं ना कहीं उत्पीड़न किया जा रहा है और उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। इन्हीं कारणों को लेकर उस कानून में संशोधन की मांग सहित अन्य मागों को लेकर सब ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में यह मांग है कि व्यापारियों को बेवजह परेशान ना किया जाए और इस कानून में जल्द से जल्द संशोधन किया जाए।

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