जिले की दो प्रमुख नगर निकायों, मुबारकपुर और लालगंज में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण की योजना को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का चयन...
आजमगढ़ में जल संरक्षण की नई पहल : मुबारकपुर और लालगंज में बनेंगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, नदियों के प्रदूषण पर लगेगा अंकुश
Aug 12, 2024 14:10
Aug 12, 2024 14:10
- जल संरक्षण और नदी प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पहल
- मुबारकपुर और लालगंज में एसटीपी के निर्माण को मंजूरी
- शासन से स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होगा
प्रदूषण रोकने का उद्देश्य
यह पहल आजमगढ़ जिले में मौजूद तीन नगर पालिकाओं और 13 नगर पंचायतों से निकलने वाले अशोधित जल के प्रबंधन की समस्या का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वर्तमान में, इन निकायों से निकलने वाला अशोधित जल सीधे तमसा नदी और अन्य छोटी नदियों में प्रवाहित हो रहा है, जिससे जल प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। इस नई परियोजना का उद्देश्य इस प्रदूषण को रोकना और स्थानीय जल स्रोतों की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
एसटीपी का निर्माण प्रस्तावित
जानकारी के अनुसार, मुबारकपुर नगर पालिका के लिए 33.75 करोड़ रुपये और लालगंज नगर पंचायत के लिए 8.08 करोड़ रुपये की लागत से एसटीपी का निर्माण प्रस्तावित है। यह परियोजना न केवल स्थानीय नदियों के प्रदूषण को कम करेगी, बल्कि क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करेगी। वर्तमान में, मुबारकपुर कस्बे का अशोधित जल कई गांवों से होकर तमसा नदी में जाता है, जबकि लालगंज का अशोधित जल बेसो नदी को प्रदूषित कर रहा है।
इन नगर निकायों में भी स्थापित होगा एसटीपी
जिले के अन्य नगर निकायों में भी एसटीपी स्थापित करने की योजना है। इसके लिए महाराजगंज, फूलपुर, अजमतगढ़, निजामाबाद, माहुल, मेंहनगर और बूढ़नपुर में 0.40 हेक्टेयर, मार्टीनगंज और सरायमीर में 0.50 हेक्टेयर, बिलरियागंज में 0.75 हेक्टेयर तथा अतरौलिया और जीयनपुर में 0.30 हेक्टेयर भूमि की तलाश की जा रही है। यह व्यापक योजना जिले के सभी नगर निकायों में एसटीपी स्थापित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
शासन से स्वीकृति मिलते ही शुरू होगा काम
जल निगम के अधिशासी अभियंता भूपेंद्र कुमार ने इस परियोजना के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि प्रत्येक नगर निकाय में एसटीपी का निर्माण अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि मुबारकपुर और लालगंज में भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद डीपीआर तैयार करके शासन को भेज दी गई है। अब शासन से स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
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