बरेली के अन्नदाता बकाया गन्ना भुगतान न होने से खफा : नहरों में पानी न आने से फसलों की अटकी सिंचाई, आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग

बरेली में किसान काफी नाराज हैं। रविवार को भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने शहर के सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में बैठक की। इसमें बकाया गन्ना भुगतान, नहरों में पानी की कमी और आवारा पशुओं के आतंक...

Bareilly News : यूपी के बरेली में किसान (अन्नदाता) काफी खफा हैं। रविवार को भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने शहर के सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में बैठक की। इसमें बकाया गन्ना भुगतान, नहरों में पानी की कमी और आवारा पशुओं का आतंक जैसी समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। बैठक में किसान नेताओं और सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन (भानु गुट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने की। बोले-अब मंडल के हर जिले में अलग-अलग मासिक बैठक होगी। इसमें बड़ी संख्या में किसानों से पहुंचने की बात कही।

किसानों ने प्रमुख समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाया
किसानों ने बताया कि चीनी मिलों ने पिछले सीजन का गन्ना भुगतान अभी तक नहीं किया है। गन्ना किसानों का कहना है कि सरकार ने समय पर भुगतान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन हकीकत में उन्हें अभी तक उनका हक नहीं मिला। कई किसान आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। किसानों ने शिकायत की कि नहरों में पानी न आने के कारण उनकी फसलों की सिंचाई रुक गई है। जिन किसानों के पास ट्यूबवेल हैं, वे महंगे डीजल और बिजली के खर्चों से परेशान हैं। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी न मिलने से फसलों की पैदावार पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके साथ ही आवारा पशु किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं। किसान अपनी तैयार फसलों को इन पशुओं से बचाने में असमर्थ हैं। रात-रातभर खेतों की रखवाली करने के बावजूद आवारा जानवर उनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं।

किसानों ने यह रखी मांग

किसानों ने बैठक के दौरान प्रशासन और सरकार से तीन प्रमुख मांगें रखीं।
गन्ना किसानों का बकाया भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।
नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
आवारा पशुओं की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए।

बैठक में किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि किसान अब और इंतजार नहीं करेंगे और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।

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